तलावातील अतिक्रमण हटवा
By Admin | Updated: September 20, 2016 00:56 IST2016-09-20T00:56:33+5:302016-09-20T00:56:33+5:30
शहराच्या मध्यभागी असलेल्या तलावातील अतिक्रमण तत्काळ हटवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंचाई ...

तलावातील अतिक्रमण हटवा
वेळप्रसंगी फौजदारी कारवाई करा : जिल्हाधिकाऱ्यांचे सिंचन विभागाला निर्देश
गडचिरोली : शहराच्या मध्यभागी असलेल्या तलावातील अतिक्रमण तत्काळ हटवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सिंचाई विभागाचे शाखा अभियंता यांना १६ सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. स्वत:हून अतिक्रमण न हटविल्यास फौजदारी कारवाई करण्याचेही निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांवर कारवाई होणे निश्चित मानले जात आहे.
गडचिरोली शहराच्या मध्यभागी असलेल्या तलावाच्या हद्दित सिंचाई विभागाच्या जागेवर शासकीय कर्मचारी व इतरांनी अतिक्रमण करून कच्ची व पक्के घरे बांधली आहेत. त्यामुळे तलावाचे अस्तित्त्व व सौंदर्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमणधारकांवर फौजदारी कारवाई करून जागा मोकळी करून द्यावी, या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बसंतसिंग बैस व आम आदमी पार्टीचे जिल्हा संयोजक अशोक लांजेवार यांनी जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल विभागीय आयुक्तांनी घेत सदर अतिक्रमणधारकांवर का कारवाई केली जात नाही, कारवाई केली असेल तर त्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा, असे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केला आहे. यामध्ये २७ मे २०१६ रोजी तहसीलदार सिंचाई विभागाचे कार्यकारी अभियंता, मुख्याधिकारी यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी चौकशी करून ३१ मे रोजी अहवाल सादर केला आहे. तलावाच्या ज्या क्षेत्रात पाणी राहत नाही. अशा क्षेत्रात नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. सोबतच अतिक्रमणधारकांची यादीसुद्धा सादर केली आहे. अतिक्रमणधारकांनी पक्की, कच्ची घरे बांधली आहेत. त्याचबरोबर अतिक्रमण सुरू आहे. (प्रतिनिधी)
अतिक्रमणधारक धास्तावले
अनेकवेळा नोटीस देऊनही अतिक्रमणधारक अतिक्रमण काढण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे जे अतिक्रमणधारक यानंतर नोटीस देऊनही अतिक्रमण स्वत:हून काढणार नाही. त्या अतिक्रमणधारकांवर फौजदारी कारवाई करावी, असे निर्देश सिंचाई विभागाचे शाखा अभियंता यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कडक धोरणामुळे अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.