इंद्रावती, गोदावरी पुलाच्या बांधकामास विलंब

शासनाच्यावतीने मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत इंद्रावती व गोदावरी पुलाचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले. सदर बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत आॅक्टोबर २०१३ पर्यंत होती.

मुदतवाढ का दिली ? : चौकशी करण्याचे पालकमंत्री पाटील यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
गडचिरोली : शासनाच्यावतीने मागास क्षेत्र अनुदान निधी अंतर्गत इंद्रावती व गोदावरी पुलाचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले. सदर बांधकाम पूर्ण होण्याची मुदत आॅक्टोबर २०१३ पर्यंत होती. मात्र सदर बांधकाम थंडबस्त्यात असल्याचा मुद्दा गुरूवारी आयोजित जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आक्रमक भुमिका घेत संबंधित कंत्राटदारांना या बांधकामाची मुदतवाढ का देण्यात आली? असा प्रश्न उपस्थित करीत निधी उपलब्ध असताना, कामात सुरू असलेल्या दिरंगाईची चौकशी करण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
या बैठकीला आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी, आमदार दीपक आत्राम, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुवेज हक, जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, मुख्यवनसंरक्षक टी.एस.के. रेड्डी आदी उपस्थित होते. इंद्रावती पुलाच्या बांधकामाची डिझायनरकडून डिझायनिंग या आठवड्यात मिळणार आहे. मिळाल्यानंतर लगेच इंद्रावती पुलाच्या बांधकामाला सुरूवात करण्यात येणार असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. भारनियमनामुळे ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांच्या पिकांवर परिणाम झाल्याचा मुद्दा जि.प. सदस्य लक्ष्मी मने यांनी उपस्थित केला. या मुद्याला जि.प. सदस्य जगन्नाथ पाटील बोरकुटे यांनी दुजोरा दिला. शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाना दिवसा ८ तास व रात्री १० तास विद्युत पुरवठा होत असल्याची माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. मात्र सदर आकडेवारी केवळ कागदोपत्री असून खोटी असल्याचा आरोप लक्ष्मी मने व जगन्नाथ पाटील बोरकुटे यांनी यावेळी केला. यावर पालकमंत्री पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाना भारनियमन न करता पुरेसा विद्युत पुरवठा करण्याचे निर्देश महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना दिले. सिरोंचा भागात इलेक्ट्रीक केबलवर झाडे पडल्यामुळे तीन दिवस या भागातील विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याचा मुद्दा आमदार दीपक आत्राम यांनी उपस्थित केला. यावर पालकमंत्री पाटील यांनी अतिदाब असलेले विद्युत जनित्र तत्काळ बदलवून त्या ठिकाणी नवीन विद्युत जनित्र बसविण्याच्या सूचना पालकमंत्री पाटील यांनी यावेळी केल्या. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांच्या घरी विद्युत जोडणी करण्यात आले. मात्र अनेक लाभार्थ्यांची विद्युत जोडणी थकीत वीज देयकामुळे कपात केल्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चेला आला. यावर तत्काळ विद्युत जोडणी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री पाटील यांनी दिले.
नक्षल हल्ल्यात शहीद झालेल्या पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, मृत नागरिक व ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या शिक्षण घेणाऱ्या पाल्यांसाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या नाविण्यपूर्ण योजनेमधून विशेष शिष्यवृत्ती देण्याची घोषणा पालकमंत्री पाटील यांनी केले. प्राथमिक शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्याला ५ हजार रूपये, माध्यमिकच्या विद्यार्थ्याला ७ हजार ५०० व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला १० हजार रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती मिळणार आहे, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा विकासासाठी सर्वोपयोगी योजना सूचविण्याचे आवाहनही नामदार पाटील यांनी यावेळी केले. (स्थानिक प्रतिनिधी)