नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार निर्णय घ्यावा

गडचिराेली : आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्राेत्साहनात्मक सवलती दिल्या जातात. या सवलतींचे पुनर्विलाेकन करताना कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांचा विचार करून शासन निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी जि. प. कर्मचारी महासंघ व राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

जिल्हा नियाेजन समितीच्या बैठकीसाठी ना. शिंदे आले असता, संघटनांच्या वतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. यावर शिंदे यांनी सवलतींचे पुनर्विलाेकन करताना जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. यावेळी जि. प. कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हा कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, समन्वय समितीचे सरचिटणीस तथा जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, सरचिटणीस दुधराम रोहणकर, उपाध्यक्ष संजय खोकले, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष लतिफ पठाण, सरचिटणीस किशोर सोनटक्के, जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेचे कोषाध्यक्ष अखिल श्रीरामवार, औषध निर्माता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विवेक मुन उपस्थित होते.