१० गावांनी घेतला बांबू, तेंदू विक्रीचा निर्णय

पेसा कायदा १९९६ व वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत अधिकारामुळे ग्रामसभांची गौण वनउपजावर मालकी प्रस्तापित झाली आहे. सदर अधिकारांतर्गत १२ डिसेंबरला कचकल येथे परिसरातील १० गावातील

धानोरा : पेसा कायदा १९९६ व वनाधिकार कायदा २००६ अंतर्गत अधिकारामुळे ग्रामसभांची गौण वनउपजावर मालकी प्रस्तापित झाली आहे. सदर अधिकारांतर्गत १२ डिसेंबरला कचकल येथे परिसरातील १० गावातील प्रतिनिधीची सामूहिक सभा घेण्यात आली. यावेळी माजी आमदार व जनआंदोलनाचे जिल्हा संयोजक हिरामन वरखडे उपस्थित होते.
या सभेत सुरूवातीला या मौसमातील तेंदू व बांबू संकलन आणि विक्री संदर्भात चर्चा झाली. यावर्षाकरिता तेंदू संकलनाचे काम हे जिल्हाधिकारी यांच्या अंतर्गत समिती/विभागामार्फत करण्याचे एक मताने ठरविण्यात आले. पण यामध्ये अटी ठरविण्यात आले की, वन अधिकार व पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामसभा ही मालक असल्यामुळे तेंदू लिलाव व विक्रीदरम्यान रॉयल्टीची रक्कम ही सदर ग्रामसभांच्या खात्यात सरळ जमा करण्यात यावी व टी. पी. चे अधिकार ग्रामसभांना असतील. जिल्हाधिकारी तेंदू संदर्भात कोणतेही निर्णय घेतांना ग्रामसभांशी सल्ला-मसलत व लिखित पत्रव्यवहार करावा. या अटींच्या अधिन राहूनच तेंदू लिलाव व विक्री वन विभागामार्फत केली जाईल.
बांबू व तेंदू संकलन आणि विल्हेवाट लावताना पर्यावरणास धोका होणार नाही, याची काळजी व खबरदारी घेण्याची ग्रामसभांनी ठरवले. जंगलाला आग न लागू देणे, संरक्षण करण्यासंदर्भात ग्रामसभा व समिती लक्ष देईल, असे सर्वानुमते ठरवण्यात आले. वनाचे संरक्षण व संवर्धन ही प्राथमिकता असेल, सदर सभेत अनुसूचित क्षेत्रांवर व विशेषत: आदिवासी क्षेत्रावर होत चाललेल्या संसाधन व सांस्कृतिक अतिक्रमणांच्या प्रश्नांवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. गैरसमाजातून अनुसूचित क्षेत्रांच्या विकासाच्या कायदे (पेसा, वन अधिकार, अ‍ॅट्रासिटी कायदा) आदींना नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांचा निषेध करण्यात आला. अभ्यासू पद्धतीने सगळ्यांनी कायद्यांना समजून आपले मत बनवावे, असे आवाहन करण्यात आले. सदर सभेला खुटगाव, झाडा, धानोरा, रांगी, मुरूमगाव, पोटेगाव, रोपी, कसनसूर, जारावंडी व सुरजागड परिसरातील ३०० नागरिक उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)