दंड रद्द करण्याचा ठराव धुडकावला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 4, 2018 23:05 IST2018-06-04T23:04:40+5:302018-06-04T23:05:09+5:30

घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत गटार सफाई, घंटागाडी, गांढूळ खत निर्मिती करिता करारनाम्याप्रमाणे कंत्राटदारांनी लावायचे ठराविक मजूर कमी असल्यास करारनाम्याप्रमाणे आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम रद्द करण्याबाबतचा ठराव नगर परिषदेच्या ४ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता.

The decision to cancel the penalty was rejected | दंड रद्द करण्याचा ठराव धुडकावला

दंड रद्द करण्याचा ठराव धुडकावला

ठळक मुद्देगडचिरोली न.प.च्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा : करारनाम्यानुसार मजूर ठेवावेच लागतील

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत गटार सफाई, घंटागाडी, गांढूळ खत निर्मिती करिता करारनाम्याप्रमाणे कंत्राटदारांनी लावायचे ठराविक मजूर कमी असल्यास करारनाम्याप्रमाणे आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम रद्द करण्याबाबतचा ठराव नगर परिषदेच्या ४ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात आला होता. मात्र अपवाद वगळता सर्व नगरसेवकांनी याला तीव्र विरोध दर्शवित सदर ठराव धुडकावून लावला. करारनाम्याप्रमाणे कंत्राटदाराला तेवढे मजूर ठेवावेच लागतील, अशी ताठर भूमिका नगरसेवकांनी घेतली.
गटार सफाई, घंटागाडी, गांढूळ खत निर्मितीसाठी कामगार पुरविण्याचे कंत्राट तीन कंत्राटदारांना देण्यात आले आहे. नगर परिषद प्रत्येक मजुराची मजुरी म्हणून कंत्राटदाराला जवळपास ४०० रूपये देते. ठराविक मजुरांपेक्षा कमी मजूर असल्यास प्रती मजूर ५०० रूपये कपात करण्यात येईल, असे करारनाम्यातच लिहिण्यात आले होते. कंत्राटदारांनी कंत्राट घेतला. त्यावेळी करारनामा वाचला नाही काय, असा प्रश्न बहुतांश नगरसेवकांनी उपस्थित केला. केवळ कंत्राटदारांची मर्जी राखण्यासाठी सदर ठराव मांडण्यात आला आहे. अशी टिका करीत बहुतांश नगरसेवकांनी या ठरावाला विरोध करीत सदर ठराव धुडकावून लावला.
सोम ईलेक्ट्रीकल नागपूरच्या वतीने गडचिरोली शहरात एक्सप्रेस फिडर बसविण्यात आले आहे. कंत्राटदाराची सुरक्षा रक्कम देण्यासंदर्भातचा ठराव होता. मात्र एक्सप्रेस फिडर सद्य:स्थितीत सुरू आहे किंवा नाही, याची चौकशी केल्याशिवाय सुरक्षा रक्कम देऊ नये, असा ठराव घेण्यात आला. याच बरोबर फिल्टर प्लान्टसाठी मोटारपंप खरेदी करणे, पावसाळ्यात मुरूम टाकणे, शाळा इमारत तसेच इतर इमारतींची किरकोळ दुरूस्ती करणे, इंदिरा गांधी चौकातील भूमापन क्रमांक २१९३, २१९४, २१९५ क्षेत्रावर शॉपींग सेंटर निर्माण करणे, दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामे निश्चित करणे आदी विकासात्मक ठरावांना मंजुरी देण्यात आली.
मुख्याधिकाऱ्यांवर नगरसेवकांचा रोष
मुख्याधिकारी हे नगरसेवक व इतर पदाधिकाऱ्यांना विचारात न घेताच स्वत:च्या मनमर्जीने नगर पालिकेचा कारभार हाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप सर्वसाधारण सभेत बहुतांश नगरसेवकांनी केला.
नगरसेवक गुलाब मडावी यांच्याबाबत मागील प्रोसिडींगमध्ये अपमानजनक मजकूर लिहिण्यात आला आहे. यावर नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप नोंदविला. सर्वसाधारण सभा झाल्याच्या दिनांकापासून जवळपास १० दिवसांच्या आत प्रोसिडींग देणे आवश्यक असताना सरळ दुसºया सर्वसाधारण सभेच्या वेळी प्रोसिडींग दिली जात असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

Web Title: The decision to cancel the penalty was rejected