जमिनीचे पट्टे देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

मुल तालुका युवक बिरादरी संघटनेच्यावतीने १९९८ साली अतिक्रमीत शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

गडचिरोली : मुल तालुका युवक बिरादरी संघटनेच्यावतीने १९९८ साली अतिक्रमीत शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे म्हणून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल लागला असून अतिक्रमीत शेतकऱ्यांना पट्टे देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती मुल तालुका युवक बिरादरी संघटनेचे अध्यक्ष कवडू येनप्रेड्डीवार यांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली आहे. संघटनेच्यावतीने चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या चार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पडीत असलेल्या वन व गायरान जमिनीवर मागील ५० वर्षापासून अतिक्रमण केले आहे. या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह याच जमिनीवर होत आहे. काही शेतकऱ्यांनी १० एकर तर काहींनी १ एकर जागेवर अतिक्रमण केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५ हजार ४२० प्रकरणे पात्र ठरली होती. त्यापैकी चंद्रपूर तालुक्यातील ३९३, मुल तालुका ६६४, सावली तालुका ५६३, बल्लारशाह २७९, पोंभूर्णा २१३, वरोरा २९, भद्रावती १७४, चिमूर ५६, नागभिड १२०३, सिंदेवाही ६१२ तर कोरपना तालुक्यातील ३८७ प्रकरणे पात्र करण्यात आली आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील ४ हजार ४८९, भंडारा जिल्ह्यातील १४९ व गोंदिया जिल्ह्यातील १५१ असे एकूण ८ हजार ९५० प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आले.