डिझेलच्या अवाजवी खर्चावर न.प.च्या सभेत नगरसेवकांचा आक्षेप

जानेवारी २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत नगराध्यक्षांच्या वाहनाचा खर्च म्हणून ११ लाख १० हजार १३२ रुपये तर मुख्याधिकारी यांच्या वाहनाचे जून २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीतील खर्च ३ लाख ३३ हजार ९६ रुपयांची देयक सादर करण्यात आले.

ठळक मुद्देअडीच वर्षात १४ लाखांचे बिल । नगराध्यक्ष म्हणतात, नियमानुसारच खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : स्थानिक नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरूवारी पार पडली. या सभेत नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या वाहनासाठी डिझेल व इतर खर्च म्हणून १४ लाख ४३ हजार २२८ रुपयांच्या देयकासह मंजुरी प्रदान करण्याचा विषय ठेवण्यात आला होता. या विषयासह भाजपसह विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला.
जानेवारी २०१७ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत नगराध्यक्षांच्या वाहनाचा खर्च म्हणून ११ लाख १० हजार १३२ रुपये तर मुख्याधिकारी यांच्या वाहनाचे जून २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीतील खर्च ३ लाख ३३ हजार ९६ रुपयांची देयक सादर करण्यात आले. या देयकाला विरोधी नगरसेवक प्रा. रमेश चौधरी, सतिश विधाते, तसेच भाजपाचे नगरसेवक संजय मेश्राम, माजी नगराध्यक्ष भुपेश कुळमेथे, रितू कोलते, पूजा बोबाटे, रंजना गेडाम, गीता पोटावी यांनी विरोध दर्शविला.
शासनाच्या नियमानुसार नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांना वाहन मंजूर आहे. वाहन खरेदी केले असते तर नगर पालिकेचे ९ लाख रुपये खर्च झाले असते. स्वत:चे वाहन वापरून आपण नगर परिषदेचे पैसे वाचविले. तसेच जे बिल बनविण्यात आले आहे, ते शासनाच्या नियमाप्रमाणेच आहेत, असे सांगून विषयाची बाजू मांडली.
मात्र नगर परिषद व मुख्याधिकारी यांनी अवास्तव खर्च दाखविला आहे. जेवढे पैसे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्या वाहनावर खर्च होत आहेत, तेवढ्या किमतीत नगर परिषदेचे स्वत:चे वाहन खरेदी करणे शक्य झाले असते. विशेष म्हणजे, नगर परिषदेकडे अनेक वाहन चालक आहेत. या वाहनचालकाचा वापर नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी करू शकले असते. शासनाच्या नियमात खर्च करण्याचा अधिकार असेल तर सर्वसाधारण सभेची परवानगी घेण्याची गरज काय, असा मुद्दा उपस्थित केला. आजपर्यंत एकाही मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी वाहन खर्चाचे बिल जोडले नाही. पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे बिल जोडण्यात आले आहे, असाही मुद्दा मांडला. मात्र देयकाच्या बाजुने सभागृहात बहुमत असल्याने देयक मंजूर झाले. क आणि ड श्रेणीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला मानधन तत्वावर पुन्हा नियुक्त करता येत नाही. असा नियम असताना उईके या कर्मचाºयाला कसे काय नियुक्त केले, असा उपस्थित केला.

नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी वाहनाविना
गडचिरोली नगर परिषद ही ब दर्जाची आहे. या नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाºयासाठी नियमानुसार वाहन मंजूर आहे. नगर परिषदेची स्थापना होऊन ३८ वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. मात्र नगर परिषदेचे पदाधिकारी आणि अधिकाºयासाठी स्वत:चे वाहन नाही. वाहन खर्चावरून वाद होण्याची शक्यता असल्याने स्वत:चे वाहन असणे फायद्याचे ठरणार आहे.