हे अधिवेशन की चहापाणी?

विदर्भात गडचिरोली जिल्हा सर्वाधिक मागास आणि अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. या जिल्ह्यात केंद्र सरकारकडून विकास कामांसाठी विशेष निधी येत असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडचणी असतात. त्यावर तोडगा काढून योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असते.

ठळक मुद्देप्रश्न मांडण्यासाठी संधीच नाही । लोकप्रतिनिधींसह नागरिकांनीही व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नागपूर येथे येत्या १६ डिसेंबरपासून होणारे हिवाळी अधिवेशन अवघे ६ दिवसांचे राहणार आहे. महाराष्ट्रासह प्रामुख्याने विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होणारे हे अधिवेशन इतक्या कमी कालावधीसाठी होत असल्याबद्दल विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींसोबत सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. हे अधिवेशन आहे की चहापाण्याचा कार्यक्रम? असा प्रश्न उपस्थित करत काही लोकांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत.
मध्यप्रांतातून विदर्भाचा भाग वेगळा करून संयुक्त महाराष्ट्र तयार झाला, त्यावेळी नागपूर करारानुसार हे हिवाळी अधिवेशन किमान ४ आठवडे चालणे अपेक्षित आहे. या अधिवेशनात प्रामुख्याने विदर्भातील प्रश्नांवर भर देऊन येथील प्रश्न मार्गी लागण्याची गरज आहे. परंतू आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. नव्याने सत्तारूढ झालेल्या महाआघाडीच्या सरकारकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. जी कामे आधीच्या सरकारमध्ये अपूर्ण राहिली ती या नवीन सरकारच्या काळात तरी मार्गी लागतील अशी आशा सर्वजण बाळगून आहेत. परंतू सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात विदर्भाला झटका दिल्यामुळे विदर्भाला योग्य न्याय मिळेल का, याबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
विदर्भात गडचिरोली जिल्हा सर्वाधिक मागास आणि अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. या जिल्ह्यात केंद्र सरकारकडून विकास कामांसाठी विशेष निधी येत असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतही अनेक अडचणी असतात. त्यावर तोडगा काढून योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे असते. परंतू अल्पावधीच्या अधिवेशनात गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी वेळ मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
सर्वच प्रमुख पक्षांच्या नेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी किमान ३ ते ४ आठवड्यांचा असावा अशी भावना व्यक्त केली. अधिवेशनासाठी मुंबईतील सचिवालय नागपुरात हलविताना मोठा खर्चही येतो. केवळ हिवाळी सहल म्हणून नागपुरात यायचे असेल आणि या भागातील प्रश्नांना जर न्याय मिळत नसेल तर हे हिवाळी अधिवेशनाची नाटकबाजी करताच कशाला? अशीही भावना एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

अवघ्या सहा दिवसांच्या अधिवेशनात विदर्भातील किती आणि कोणत्या प्रश्नांवर चर्चा होणार हे अनाकलनिय आहे. तारांकित प्रश्नांसाठी १५ दिवस आधी कार्यक्रम येतो. पण तो यावेळी आलाच नाही. फक्त चहापाणी घेण्यासाठीच हे अधिवेशन आहे की काय, असे वाटत आहे. विदर्भवासियांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे.
- कृष्णा गजबे,
आमदार, आरमोरी

नागपूर करारानुसार नागपूरमध्ये होणारे हिवाळी अधिवेशन एक महिना चालणे गरजेचे आहे. परंतू प्रत्येक सरकार आपापल्या सोयीने काम करते. अधिवेशन किती दिवस चालवायचे हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारचा आहे. तरीही गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रश्न मांडण्याचा मी पुरेपूर प्रयत्न करेन.
- डॉ.देवराव होळी,
आमदार, गडचिरोली