जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग भ्रष्टाचारात अव्वल

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व सिंचन विभागात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या वर्षभरात जेरबंद केले आहे.

१० महिन्यांत ३ अभियंते पकडले : एकाकडे आढळली अपसंपदा
गडचिरोली : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व सिंचन विभागात मोठ्या प्रमाणावर अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गेल्या वर्षभरात जेरबंद केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेत हा विभाग भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेमार्फत विविध विकास कामांचा निधी खर्च केला जातो. या कामांचे तुकडे पाडून वेगवेगळ्या कंत्राटदारांना ही कामे दिली जातात. ग्राम पंचायतीच्या नावावर अनेक पदाधिकारी व अभियंतेही ठेकेदारी करीत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार वाढला आहे. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे अनेक कंत्राटदारांची ऊठबसही दिसून येते. कोरची पंचायत समितीचा अभियंता अरविंद चव्हाण, आरमोरी पंचायत समितीचा शाखा अभियंता मनोज झेंबाजी मोटघरे व अलीकडेच धानोरा येथील प्रभारी उपविभागीय अधिकारी श्याम ऋषीजी सोरते यांना अटक करण्यात आली. मोटघरेकडे तर अपसंपदाही एसीबीला आढळून आली. गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक अभियंते एकाच जागेवर ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर बोकाळला आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपातून कामांचे वितरण केले जाते. एक ते दीड वर्षांपूर्वी कोणत्या कामांचे नियोजन करायचे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापर्यंत धाव घेण्यात आली होती. कंत्राटदारीचे परिपूर्ण ज्ञान नसलेल्या लोकांना विकास कामे ठराविक रकमा घेऊन विकले जात आहे.
ग्राम पंचायतीच्या नावावर अनेक ठिकाणी ग्रामसेवक, पदाधिकारी ठेकेदारी करीत आहे. गेल्या चार वर्षात गडचिरोली जिल्हा परिषदअंतर्गत झालेल्या रस्ते, नाल्या व सर्व बांधकामाची राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करावी व या दोषी असणाऱ्या सर्व अभियंत्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गडचिरोली जिल्हा बचाव कृती समितीने निवेदनातून केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)