नोटबंदीविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 9, 2017 00:02 IST2017-11-09T00:01:50+5:302017-11-09T00:02:02+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार १०० व ५०० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या.

नोटबंदीविरोधात काँग्रेस रस्त्यावर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार १०० व ५०० च्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या. परिणामी सर्वसामान्यांना नोटबंदीचा त्रास झाला. ही नोटबंदी अयशस्वी झाल्याचे सांगत नोटबंदीच्या विरोधात जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बुधवारी इंदिरा गांधी चौक परिसरात धरणे आंदोलन केले. तर युवक काँग्रेसच्या वतीने चौकात केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. काँग्रेसच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ८ नोव्हेंबर हा काळा दिवस म्हणून पाळला.
जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष माजी आमदार डॉ.नामदेव उसेंडी यांच्या नेतृत्वात गडचिरोली येथे केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आल्ी. तसेच काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दिवसभर धरणे दिले. याप्रसंगी जि.प. सदस्य अॅड. राम मेश्राम, शहर अध्यक्ष तथा नगरसेवक सतीश विधाते, युकाँचे लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग घोटेकर, पं.स. सभापती दुर्लभा बांबोळे, जि.प. सदस्य किरण ताटपल्लीवार, जगदिश बद्रे, डी. डी. सोनटक्के, जगदिश पडीयार, लखन पडीयार, नंदू वाईलकर, एनएसयुआयचे जिल्हाध्यक्ष नितेश राठोड, सी. बी. आवळे, एजाज शेख, गौरव आलाम, उमेश कुळमेथे, हेमंत भांडेकर, राकेश रत्नावार, श्याम धाईत, मनोहर पोरेटी, निलिमा राऊत, रोहिणी मसराम, कुणाल पेंदोरकर, योगेश नैताम, राजू गारोदे, रामचंद्र गोटा, बाळू मडावी, कमलेश खोब्रागडे, वसंता राऊत, जंबेवार, मिलिंद खोब्रागडे आदीसह काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
याप्रसंगी काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाविरोधात अनेक मुद्दे मांडले. यावेळी जि.प. सदस्य अॅड. राम मेश्राम, नगरसेवक सतीश विधाते, महेंद्र ब्राह्मणवाडे, पांडुरंग घोटेकर यांनी सरकारच्या धोरणाचा भाषणातून निषेध केला.
याशिवाय आरमोरी, चामोर्शी, एटापल्ली, अहेरी, मुलचेरा आदी ठिकाणीही काँग्रेस पदाधिकाºयांनी सरकारचा निषेध केला.
नोटबंदीवर काँग्रेसचा सरकारला सवाल
नोटबंदीने देशातील काळा पैसा बाहेर येईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने नोटबंदीच्या निर्णयादरम्यान सांगण्यात आले होते. मात्र काळे धन बाहेर आले का? असा सवाल काँग्रेस पदाधिकाºयांनी सरकारला केला आहे. आतंकवाद थांबला का?, बोगस नोटा बंद झाल्या का? महागाई कमी झाली का? प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख रूपये जमा झाले का? बेरोजगारी दूर झाली का? ९.२ वर असणारा देशाचा विकास दर ५.७ टक्क्यावर घसरला. नोटबंदीने तीन लाख कोटीचे नुकसान झाले? याला जबाबदार कोण? असे सवाल काँग्रेसच्या पदाधिकाºयांनी आंदोलनातून उपस्थित केले आहेत.
महिला काँग्रेसनेही केला निषेध
महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी व जिल्हा महिला काँग्रेस कमिटी गडचिरोलीच्या जिल्हाध्यक्ष भावना वानखेडे यांच्या निर्देशानुसार, केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या विरोधात महिला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सोमवारी काळा दिवस पाळला. महिला कार्यकर्त्यांनी काळ्या फिती लावून निषेध केला. यावेळी तालुका अध्यक्ष ज्योतीताई गव्हाने, उपाध्यक्ष कल्पना नंदेश्वर, सपना गलगट, आरती कंगाले, पुष्पा चुधरी, शकुंतला हजारे, गीता बोरकर, दीक्षा वासनिक, हुंडा, फरीदा सयद, अर्चना नागापुरे, निर्मला गुरूनुले, चूडादेवी बर्सगदे, आशा मंगर, रेणुका गुहे आदी कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या.
केंद्र सरकारची नोटबंदी फसली- उसेंडी
काळा पैसा बाहेर काढण्यासोबतच विविध समस्या मार्गी लागणार असल्याचे कारण पुढे करीत भाजप प्रणित केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीचा निर्णय घेतला. मात्र केंद्र सरकारकडे पुरेशी यंत्रणा व कुठलेही नियोजन तसेच व्यवस्था नसल्यामुळे नोटबंदी नंतरच्या काळात देशभरातील नागरिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला. नागरिकांना आर्थिक झळ सोसावी लागली. बँकेच्या रांगेत तासनतास उभे राहावे लागले. दरम्यान रांगेत चेंगराचेंगरी होऊन १०० वर नागरिकांचा मृत्यू झाला. याला सर्वस्वी जबाबदार केंद्र सरकार आहे, असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी केला.
नोटबंदीमुळे ज्या समस्या कायमस्वरूपी मार्गी लागणार होत्या. तसे काहीही झाले नाही. उलट बेरोजगारी, दहशतवाद व महागाई प्रचंड वाढली. त्यामुळे केंद्र सरकारची ही नोटबंदी पूर्णत: फसली आहे, असेही डॉ. उसेंडी यावेळी म्हणाले.
विद्यमान सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित ठेवली आहे. तर यापुढे शिष्यवृत्ती न देण्याचा घाट रचला जात आहे. हे सरकार उद्योगपतींच्या हिताचे आहे, अशी टीका डॉ. उसेंडी यांनी यावेळी केली.