स्मशानभूमी विकास निधी वाटपात घोळ

दहन, दफनभूमी इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती.

गडचिरोली : दहन, दफनभूमी इतर कार्यक्रम ही जिल्हास्तरीय योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत होती. आता ही योजना विस्तारित स्वरूपात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान या अंतर्गत राबविली जात आहे. या योजनेत गडचिरोली जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीला कामे देताना प्रचंड मोठा घोटाळा करण्यात आला आहे. शासकीय निकषांना धाब्यावर ठेवून मनमानीपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी निधीची धूळधाण या योजनेत केली असल्याचे लोकमतकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे आवश्यक ठरणार आहे.
ग्रामपंचायतीला जनसुविधा विशेष अनुदान ही योजना जिल्हास्तरावर राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समिती मागणीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागामार्फत जिल्हा योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेतून दहन/दफन भूसंपादन, चबुतऱ्याचे बांधकाम, शेडचे बांधकाम, पोहोच रस्ता, गरजेनुसार कुंपन व भिंती घालून जागेची सुरक्षितता साधणे, दहन/दफन भूमीत विद्युतीकरण आवश्यकतेनुसार विद्युतदाहिणी, सुधारित शवदाहिणी व्यवस्था, पाण्याची सोय, स्मृती उद्यान, स्मशानघाट, नदीघाट व जमीन सपाटीकरण व तळफर्शी आदी कामे करता येतात. मात्र हे काम करीत असताना ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यतेसह ठराव, जागा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र किंवा जागेचा सातबारा, सदर काम कुठल्या योजनेतून प्रस्तावित केले नसल्याचे प्रमाणपत्र, अंदाजपत्र तांत्रिक मान्यतेसह व गट विकास अधिकाऱ्यामार्फत हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे येणे आवश्यक आहे. त्यानंतर शासकीय आदेशानुसार सदर कामाचा आढावा घेण्याची जबाबदारी संनियंत्रण अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत केली जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात मात्र काम मंजूर करताना वरील अनेक निकषांना धाब्यावर ठेवून मनमानीपणे काम मंजूर करण्यात आले आहे. एकाच गावात अनेक वेगवेगळ्या जाती धर्माच्या स्मशानभूमी नसतानाही त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जवळजवळ ९३ कामांना बेकायदेशीरपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातून १८९ कामांची पहिली यादी तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर २५३ कामांची दुसरी यादी व २७ कामांची तिसरी यादी तयार करण्यात आली. मात्र १८ मार्च रोजी मंजूर झालेल्या यादीमध्ये १७८ काम मंजूर करण्यात आले आहे व या कामांवर १५ कोटी ४१ लाख ३९ हजार रूपये निधी खर्च केला जाणार आहे. जि.प. प्रशासनाकडून पाठविण्यात आलेल्या या यादीत नसलेले ९३ कामे हे मंजुरीच्या यादीत घालण्यात आले आहे. गावांची मागणी नसतानाही सदर काम मंजूर करण्यात आले. या गावांकडून ठरावसुध्दा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्राप्त झालेले नाहीत. या स्मशानभूमीच्या रस्त्याची माहिती व सातबारासारखे महत्त्वाचे प्रमाणपत्रही घेण्यात आलेले नाही. केवळ काही ठेकेदार प्रवृत्तीच्या लोकांनी जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभाग व पालकमंत्री यांना भेटून हा सारा उपद्व्याप करवून घेतला. त्यासाठी ही मंडळी नागपूर येथे गेली होती व तेथेच गावांच्या याद्या तयार करण्यात आल्या व त्या आता जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आल्या आहे, अशी माहिती लोकमतला मिळाली आहे.
मंजूर गावांच्या यादीत प्रचंड घोळ असून पावीमुरांडा हे गाव चामोर्शी तालुक्यात असताना ते गडचिरोली तालुक्यात दाखवून पावीमुरांडाच्या स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी १० लाख रूपयांचा निधी घेण्यात आला आहे. चामोर्शी तालुक्याचे हे गाव निधी मंजूर करण्यासाठी गडचिरोली तालुक्यात दाखविण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात १५ कोटी ४१ लाख ३९ हजार रूपये निधीतून काम काढण्यात आले आहे. काम मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या दस्ताऐवजांचीही मागणी पूर्ण न होता, या कामांना मंजुरीही देण्यात आली आहे. या कामासाठी पालकमंत्र्यांचे पत्र असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन विभागाने डोळेझाक करून या कामांना मंजुरी प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न केले, असे यादीवरून स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता वाढली असून या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे.