तक्रारी अन् चौकशीत अडकले पालिका कार्यालय

२००८ मध्ये स्थानिक चंद्रपूर मार्गावर सुरू झालेले नगर परिषद प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंदाजपत्रकानुसार होत नसल्याची तक्रार विरोधी गटातील नगरसेवकांनी केली. यानंतर हे प्रकरण

सहा वर्षांपासून काम बंद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान याचिका
दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
२००८ मध्ये स्थानिक चंद्रपूर मार्गावर सुरू झालेले नगर परिषद प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम अंदाजपत्रकानुसार होत नसल्याची तक्रार विरोधी गटातील नगरसेवकांनी केली. यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाले, तेव्हापासून या इमारतीचे बांधकाम बंद पडले आहे. त्याला तब्बल सहा वर्षे पूर्ण झाली असून आता ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.
तत्कालीन नगराध्यक्ष अ‍ॅड. राम मेश्राम यांच्या कार्यकाळात ठराव पारित करून नगर परिषद प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले होते. या इमारतीसाठी चंद्रपूर मार्गावरील जवळपास ७५० चौरस मीटर जागा प्रस्तावित करण्यात आली. पालिकेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून इमारतीच्या बांधकामाकरिता १ कोटी ८ लाख ३८ हजार ६३ रुपये किमतीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या कामाचे कंत्राट उमेश असाटी यांना देण्यात आले. पालिकेने ५.९० टक्के कमी दराची निविदा स्वीकृत करून कामाचे आदेश दिले. या बांधकामासाठी वास्तुविशारद म्हणून दिलीप कुकडे यांची निवड करण्यात आली होती. वास्तुविशारद कुकडे व कंत्राटदार असाटी यांनी २००७-०८ मध्ये इमारतीचे काम सुरू केले. छतापर्यंत बांधकाम करण्यात आले. या कामावर २९ लाख रुपयाचा खर्च झाला. त्यानंतर तत्कालीन विरोधी गटाच्या नगरसेवकाने अंदाजपत्रकानुसार काम सुरू नसल्याचा मुद्दा न.प.च्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करून त्यांनी संबंधीत वास्तुविशारदावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. त्या तक्रारीनुसार पालिका प्रशासनाने वास्तुविशारदाच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधीत वास्तुविशारदाविरोधात गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे त्याविरोधात वास्तुविशारद दिलीप कुकडे यांनी गडचिरोली न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या प्रकरणी पालिका प्रशासनाच्या बाजुने निकाल दिला. या निकालाला वास्तुविशारद कुकडे यांनी नागपूर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान दिले. सध्या सदर प्रकरण नागपूर उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून त्याबाबत न्यायालयाने संबंधीत वास्तुविशारदाला नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितले होते. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप लागायचा आहे. २००७-०८ मध्ये प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची किंमत एक कोटी आठ लाख ३८ हजार ६३ रुपये होती. या किमतीत सदर इमारतीचे काम पूर्ण झाले असते मात्र आता ती शक्यता मावळली आहे. प्रकरण न्यायालयात असल्याने बांधकाम रखडले आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागल्यावर या बांधकामाकरिता अंदाजे २.५० ते ३ कोटी रुपये मोजावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तत्कालीन नगराध्यक्ष अ‍ॅड. राम मेश्राम, भाग्यश्री समर्थ व भुपेश कुळमेथे यांचा अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ संपला तरी या प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम मार्गी लागले नाही. आता दोन महिन्यांपूर्वी नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झालेल्या निर्मला मडके यांच्यापुढे सदर इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे.