राष्ट्रीय महामार्गामुळे व्यावसायिक धास्तावले

गडचिरोली येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करून चार महामार्गांना केंद्र सरकारकडून हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे.

चार मार्गांना मंजुरी : शहरातून किती जागा लागणार याविषयी संभ्रम
गडचिरोली : गडचिरोली येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यालय स्थापन करून चार महामार्गांना केंद्र सरकारकडून हिरवी झेंडी देण्यात आली आहे. या महामार्गाचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी शक्यता असून हे महामार्ग तालुका मुख्यालय व जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी किती लांबी, रूंदीचे राहतील, याविषयी नागरिक, व्यावसायिक यांच्यामध्ये प्रचंड संभ्रमाची स्थिती आहे. या महामार्गाच्या निर्मितीसाठी अनेक दुकान, घरे यांची तोडफोड करावी लागणार असल्याचेही सांगण्यात येत असल्याने व्यावसायिकांसाठी परिस्थिती गंभीरच आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात १२ तालुके असून जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १४ हजार ४१२ चौ.किमी आहे. जिल्ह्याचे आठ तालुके नक्षलग्रस्त भागात मोडणारे असून या भागात रस्ते उभारणीचे काम करताना माओवादी चळवळीचा प्रचंड विरोध राहत आला आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त भागात रस्ते व पूल विकासासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. एकट्या गडचिरोली-चिमूर या नक्षलग्रस्त लोकसभा क्षेत्रात चार राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्ह्यात ३६६.५० किमीचे चार राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण होणार आहे. ३६३ क्रमांकाचा राष्ट्रीय महामार्ग सिरोंचा-कालेश्वर ते राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १६३ ला जोडणारा आहे. याची लांबी गडचिरोली जिल्ह्यात केवळ सात किमी राहणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३ (सी) साकोली-लाखांदूर-वडसा-आरमोरी-गडचिरोली-चामोर्शी-आष्टी-आलापल्ली-रेपनपल्ली-सिरोंचापर्यंत जाणार असून याची लांबी जिल्ह्यात २६९ किमी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३ (डी) नागपूर-उमरेड-नागभिड-ब्रह्मपुरी-आरमोरी येथे येऊन तो राष्ट्रीय महामार्ग ३५३ (सी) ला जोडणार आहे. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९३० करंजी-वणी-घुग्घुस-चंद्रपूर-मुल-सावली-गडचिरोली-धानोरा-मुरूमगाव-छत्तीसगड राज्यात प्रवेश करणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३ (डी) पासून उमरेड-भिसी-चिमूर-वरोरा ते चंद्रपूर-नागपूर या महामार्गाला जोडणार आहे.
याशिवाय ब्रह्मपुरी ते वडसा-कुरखेडा-कोरची ते देवरी-आमगाव-गोंदियापर्यंतचा राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तावित असून २०१६ मध्ये या महामार्गाच्या कामाला मंजुरी मिळणार आहे. या सर्व महामार्गांचे काम मार्गी लावण्यासाठी गडचिरोली येथे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे कार्यालयसुद्धा स्थापन करण्यात आले आहे. हे सारे राष्ट्रीय महामार्ग तालुका मुख्यालयाच्या व जिल्हा मुख्यालयाच्या गावातून न नेता ते बायपास मार्ग न्यावे, अशी मागणी नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी व सरकारकडे केली आहे. काहींच्या मते शहरात राष्ट्रीय महामार्ग ८० फूट लांबीचे राहणार असल्याने गडचिरोली, देसाईगंज, अहेरी आदी ठिकाणी मार्गावर येणाऱ्या घरांवर व दुकानांवर बुलडोजर चालवावा लागेल. तर काही नागरिक हा महामार्ग बायपास जाणार असल्याचे सांगत आहेत. याविषयी लोकप्रतिनिधींकडेही स्पष्ट अशी माहिती असल्याचे दिसून येत नाही. वन जमिनी ज्या भागात येतात. त्या भागात जमिनीचे क्लियरन्स झाल्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण काम हाती घेत नाही, अशी सूत्रांची माहिती आहे. बायपास मार्ग रस्ता नेल्यास कामाचे अंदाजपत्रकही वाढते. ही बाब लक्षात घेऊन हे महामार्ग गावातूनच जाण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात आहे. अलिकडेच देसाईगंज व आरमोरी येथे जनसुनावणी बैठक घेण्यात आली. त्यातही महामार्ग गावातून वा बायपास मार्ग नेण्याबाबत नागरिकांमध्ये दोन मतप्रवाह दिसून आले. शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनी जाणार असल्याने मार्ग गावातून न्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. एकूणच राष्ट्रीय महामार्गाबाबत प्रचंड संभ्रमावस्था असल्याने नेमका मार्ग कुठून जाणार, याबाबत लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना अद्याप काहीही स्पष्ट माहिती नाही. राष्ट्रीय महामार्ग १६० फूट रूंदीचे राहणार असल्याने जिल्ह्यातील अनेक गावे व शहरांमध्ये विद्यमान रस्त्याला लागून असलेले अनेक अतिक्रमण व अधिकृत, अनाधिकृत इमारती पाडल्या जाणार आहेत. (जिल्हा प्रतिनिधी)

देसाईगंजवर दुहेरी संकट
देसाईगंज शहरातून राष्ट्रीय महामार्ग जाणार आहे. याशिवाय रेल्वे मार्गही जाणार असल्याने या दोघांसाठीही मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागणार आहे. दोन्ही प्रशासनाकडून जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेल्वे लाईनच्या बाजुला मोठी जागा पुन्हा लागणार आहे. त्यामुळे येथे व्यावसायिक व नागरिक यांच्या जागांवर प्रशासनाचा हातोडा पडणार आहे.