आरमोरी शहराचा होणार कायापालट

आरमाेरी : आरमोरी नगर परिषदेने शहराच्या विकासासाठी रस्ते, बगिचा, पाणी पुरवठा, स्वछतेवर भर देण्यासोबतच रामसागर तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी आठ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा वैशिष्ट्यपूर्ण निधीमधून प्रस्तावित केला आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री तथा नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या कामांचा स्वतंत्र आढावा घेतला होता. त्यावेळी त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार विविध कामांचा प्रस्ताव सादर केला जात आहे.

नगर परिषदेचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असलेल्या रामसागर तलावाच्या पाहणीसाठी बुधवारी (दि.३) जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी भेट दिली.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी विशाल मेश्राम, तहसीलदार कल्याणकुमार दहाट, संवर्गविकास अधिकारी चेतन हिवंज, न.प. अध्यक्ष पवन नारनवरे, उपाध्यक्ष हैदरभाई पंजवाणी, मुख्याधिकारी माधुरी सलामे, सभापती भारत बावनथडे, सभापती विलास पारधी, सभापती सागर मने, न.प.चे विरोधी पक्ष नेता सुदाम मोटवानी, नगरसेवक प्रशांत सोमकुवर, न.प. अभियंता अविनाश बंडावार, कंत्राटदार राहुल तितीरमारे आदी उपस्थित होते.

नगर परिषदेच्या प्रस्तावित कामांमध्ये रामसागर तलाव सौंदर्यीकरण, पंचायत समितीजवळ असलेल्या खुल्या भूखंडावर व बर्डी येथे बगिचा तयार करणे, सिमेंट रस्ते अनेक मोठ्या रस्त्यांवर डांबरीकरण करणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आदी कामांसाठी ४० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. याकरिता वैशिष्ट्यपूर्ण, जिल्हा निधीमधून पैसे मिळणार असल्याची माहिती न.प.उपाध्यक्ष हैदरभाई पंजवानी यांनी दिली.

जिल्ह्यात नव्याने स्थापन झालेल्या आरमोरी न.प.ने शहरात सिमेंट नाली बांधकामासह वेगवेगळी विकास कामे सुरू केली आहेत. नळ योजनेकरिता लागणारा २४ कोटीचा निधी लवकरच प्राप्त होणार असल्याची माहिती आहे. आरमोरीकरांना मूलभूत सुविधा मिळण्याकरिता बगीचे, आरोग्य, रस्ते, शुद्ध पिण्याची पाणी आदी सुविधांवर भर दिला जाणारा असल्याची माहिती न.प.कडून देण्यात आली.

तीन वर्षात होईल आमूलाग्र बदल

दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या नगर परिषदेकडून मूलभूत सुविधांवर आतापर्यंत भर देण्यात आला. येत्या ३ वर्षात शहरातील विकासात्मक बाबींवर भर दिला जाईल. त्यातून शहराचा कायापालट होईल, अशी माहिती न.प.चे उपाध्यक्ष हैदरभाई पंजवानी यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. दरम्यान शहरातील विकासात्मक कामांसाठी आलेल्या प्रस्तावांचा सकारात्मक विचार करून निधी मंजूर केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी सांगितले.