प्रभारी कुलगुरू मिळाले; विद्यापीठाच्या समित्या कधी होणार स्थापन?

चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाला गती देण्यासाठी गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र विद्यापीठाला लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा राज्य शासनाने

गडचिरोली : चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक विकासाला गती देण्यासाठी गडचिरोली येथे गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. मात्र विद्यापीठाला लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिल्या नाही. तसेच विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामासाठी आवश्यक असलेल्या विविध समित्यांचे गठणही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाचा कारभार अधांतरी झाला. गोंडवाना विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून डॉ. कीर्तिवर्धन दीक्षित रूजू झाले आहे. आता या विद्यापीठाच्या विद्वत्त व व्यवस्थापन समित्यांच्या गठणाचा मुहूर्त कधी निघतो, याची शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवरांना प्रतीक्षा आहे.
राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या पुढाकाराने गडचिरोली येथे २००९ मध्ये गोंडवाना विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २ आॅक्टोबर २०११ पासून गोंडवाना विद्यापीठाचा प्रत्यक्ष कारभार सुरू झाला. गोंडवाना विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू होण्याचा मान डॉ. विजय आर्इंचवार यांना मिळाला. आर्इंचवार यांच्या काळात गोंडवाना विद्यापीठाची सुरूवात झाली. या विद्यापीठांतर्गत चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यातील २५० च्या आसपास महाविद्यालय येतात. नवीनच सुरूवात करतांना नोकरी भरती, खरेदी आदी प्रकरणामुळे कुलगुरू व कुलसचिव दोघांच्या कारभारामुळे विद्यापीठाची मोठी चर्चा समाजात होत राहीली. या प्रकरणीही अनेक तक्रारीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडेही दाखल झाल्यात.
गोंडवाना विद्यापीठाने नवीनच वाटचाल करताना ४५ दिवसात परीक्षांचे निकाल लावून विक्रमही केला. मात्र गोंडवाना विद्यापीठाचा कारभार कुलगुरूंच्याच ताब्यात एकवटलेला दिसत होता. दोन ते अडीच वर्षाच्या काळात गोंडवाना विद्यापीठाच्या विद्वत्त व व्यवस्थापन समित्याही राज्यशासनाने गठीत केल्या नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात या फाईली दाबून ठेवण्यात आल्या. प्राचार्य फोरमने विद्यापीठाच्या अनेक समस्यांवर प्रकाश टाकल्यावरही शासनाने मात्र कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आता निवडणुकीच्या काळात गोंडवाना विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू म्हणून डॉ. कीर्तिवर्धन दीक्षित यांची निवड केली आहे. विद्यापीठाचा लौकिक कायम ठेवण्यासोबतच नक्षलग्रस्त भागातील या विद्यापीठात असणाऱ्या महाविद्यालयांचा शैक्षणिक दर्जाही उंचाविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर राहणार आहे. तसेच राज्यशासनाकडे प्रलंबित असलेला विद्वत्त व व्यवस्थापन समित्यांच्या गठणाचा प्रस्ताव शासन कोणत्या मुहूर्तावर मार्गी लावतो, याची प्रतीक्षा या समित्यांवर नाव असणाऱ्यांनाही लागली आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाकडे आता अनेकांचे लक्ष आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)