पेसा अधिसूचनेत बदल करा; राज्यपालांना साकडे

आदिवासी बहूल भागातील शासकीय, निमशासकीय पदावर त्या भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी उमेदवारांचीच भरती करण्याचा निर्णय पेसा

देसाईगंज : आदिवासी बहूल भागातील शासकीय, निमशासकीय पदावर त्या भागात वास्तव्यास असणाऱ्या आदिवासी उमेदवारांचीच भरती करण्याचा निर्णय पेसा अधिसूचना लागू झाल्यामुळे घेण्यात आला आहे. या अध्यादेशात दुरूस्ती करून नवीन ओबीसी प्रवर्गाच्या हिताचा अध्यादेश काढण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार डॉ. देवराव होळी व आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी राज्यपाल डॉ. सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली.
यावेळी आमदारांसमवेत ओबीसी समाजाचे ज्येष्ठ नेते रमेश भुरसे, रविशंकर बोमनवार, वामनराव सावसागडे आदी उपस्थित होते.
गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमाती बरोबरच बहुसंख्य ओबीसी प्रवर्गाचे नागरिक वास्तव्याला आहेत. अनेक गावात ओबीसी व आदिवासी समाज एकत्रितरित्या वास्तव्य करतात. मात्र ९ जून २०१३ रोजी भारत सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्ये पेसा अधिसूचना अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू केली आहे. यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात एक हजार ३११ गावांमध्ये पेसा कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. येथे शासनाच्या १२ जागा या केवळ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठीच राखीव राहणार आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाची मोठी गोची झाली आहे. ओबीसी समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. ही बाब आमदार डॉ. देवराव होळी व आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी राज्यपालांना समाजावून सांगितली. त्यामुळे जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी पेसा अधिसूचनेत बदल करण्यात यावा, अशी विनंती दोन्ही आमदारांनी राज्यपाल महोदयांकडे केली. यावेळी जिल्ह्याच्या विविध विकास प्रश्नावरही राज्यपालांशी चर्चा करण्यात आली. (वार्ताहर)