चामोर्शी, एटापल्ली, गडचिरोलीत एसडीओची पदे रिक्तच

गडचिरोली या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यात सहा महसूल विभाग आहेत. यापैकी तीन महसूल विभागात सध्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.

गडचिरोली : गडचिरोली या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यात सहा महसूल विभाग आहेत. यापैकी तीन महसूल विभागात सध्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. एटापल्ली या नक्षलग्रस्त भागात मागील दीड वर्षांपासून एसडीओ नाही. त्यांचा कारभार अहेरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे देण्यात आलेला आहे. तर गडचिरोली व चामोर्शी येथील एसडीओंचे पदे मागील दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. नवीन राज्य सरकारचे गडचिरोली जिल्ह्यातील रिक्त पदे भरण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पुण्या, मुंबईचे अधिकारी गडचिरोलीत नियुक्ती झाल्यावर येत नाही. हा पायंडा नवीन सरकारच्याही काळात सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. एटापल्लीच्या उपविभागीय अधिकारी पदावर पुणे येथील अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली होती. मात्र ते येथे आले नाही. त्यांच्यावर अद्याप शासनाने कारवाई केली नसल्याची माहिती मिळाली आहे.
जिल्ह्यात देसाईगंज, कुरखेडा, अहेरी, चामोर्शी, एटापल्ली, गडचिरोली हे महसूल उपविभाग आहे. सध्या चामोर्शी, एटापल्ली, गडचिरोली यातील एसडीओंची पदे रिक्त आहे. चामोर्शी येथील उपविभागीय अधिकारी देवेंद्रसिंह यांची अकोला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून बदली झाली. गडचिरोलीचे पी. शिवशंकर यांची कोल्हापूर महानगर पालिकेत बदली झाली. तर एटापल्लीचे एसडीओ चंद्रभान पराते यांची गोंडपिंपरी येथे दीड वर्षापूर्वी बदली झाली. परंतु या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर नवे अधिकारी अद्याप नियुक्त करण्यात आले नाही. पराते यांच्या जागेवर पुणे येथील एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र ते येथे रूजू होण्यासाठी आले नाही. तर चामोर्शी व गडचिरोली येथून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची शासनाने बदली केली. परंतु त्यांच्या जागेवर नवीन एसडीओ दिले नाही. त्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून हे पद रिक्त आहेत. एटापल्लीचा पदभार अहेरीचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील, चामोर्शीचा पदभार जिल्हा निवडणूक अधिकारी सुभाष चौधरी तर गडचिरोलीचा पदभार निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी सांभाळत आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड भार वाढला आहे. एसडीओंकडे विविध प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार असल्याने तेच मुख्यालयी नसल्यामुळे नागरिकांची ओरड वाढली आहे. दुर्गम भागात एसडीओसारख्या पदावर नियमित अधिकारी नसल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे.