चकरा वाढल्या : जुनी निवड समिती बरखास्त

गडचिरोली : केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती

हजारो लाभार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित
गडचिरोली : केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने संजय गांधी निराधार अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती व इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना राबविल्या जातात. सरकार बदलल्यामुळे जुन्या निवड समित्या १५ जानेवारी २०१५ रोजी बरखास्त झाल्या. नवी समिती गठित झाली नसल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात बाराही तालुक्यातील तहसील कार्यालयात जवळपास एक हजार पेक्षा अधिक अर्ज प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज केलेले नागरिक संबंधित तहसील कार्यालयाच्या वारंवार चकरा मारत असल्याचे दिसून येते.
गडचिरोली तालुक्यात सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे एकूण १ हजार ९०५ लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे दारिद्र्यरेषेवरील एकूण १ हजार ६०९ तर इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेचे दारिद्र्यरेषेखालील चार हजार ७९९ लाभार्थी आहेत. हे सर्व लाभार्थी दरमहा ६०० रूपये अनुदानाचा लाभ घेत आहेत.
गडचिरोली तहसील कार्यालयात २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या निवड समितीच्या सभेत संजय गांधी निराधार योजनेचे एकूण १३६ अर्ज मंजूर करण्यात आले तर २२ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेचे १९४ अर्ज मंजूर तर १५ अर्ज नामंजूर करण्यात आली. त्यानंतरच्या सभेत संजय गांधी निराधार योजनेचे १३० अर्ज मंजूर तर १४ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. श्रावणबाळ योजनेचे ३३५ अर्ज मंजूर तर ९ अर्ज नामंजूर करण्यात आले. इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजनेचे २४४ अर्ज मंजूर तर २३ अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
नामंजूर करण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांनी कागदपत्रांची सुधारणा करून पुन्हा तहसील कार्यालयात योजनेच्या लाभासाठी अर्ज सादर केले. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे प्राप्त झालेल्या अर्जांवर कारवाई होऊ शकली नाही. परिणामी शेकडो अर्ज प्रलंबित राहिले.
गडचिरोली तहसील कार्यालयात १ जानेवारी ते १५ फेब्रुवारी २०१५ या दीड महिन्याच्या कालावधीत निराधार योजनेचे एकूण २८८ अर्ज प्राप्त झाले. यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेचे ३९, श्रावणबाळ योजनेचे २४९ व इंदिरा गांधी वृध्दापकाळ योजनेच्या एका अर्जाचा समावेश आहे. मात्र निवड समितीअभावी प्राप्त झालेले सर्व अर्ज प्रलंबित आहे. जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात अशीच परिस्थिती आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
त्रैमासिक सभा होणे आवश्यक
केंद्र व राज्य शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी तालुका निवड समितीची त्रैमासिक सभा होणे गरजेचे आहे. मात्र विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे सभा होऊ शकली नाही. परिणामी अनेक अर्ज प्रलंबित आहेत.
लाभार्थी निवडीचे अधिकार एसडीओंना
राज्य शासनाने नवे परिपत्रक काढून १५ जानेवारी २०१५ वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत असलेली जुनी लाभार्थी निवड समिती बरखास्त केली. नवी समिती गठीत होईपर्यंत प्राप्त अर्जावर कारवाई करून अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यानुसार प्राप्त अर्ज मंजूर करण्याच्या कारवाईसाठी गडचिरोली येथे २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा बोलाविण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नवी निवड समिती अस्तित्वात येणार
४वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत तालुकास्तरावर ९ शासकीय व अशासकीय सदस्यांची निवड समिती असते. यामध्ये न.प. क्षेत्रात शासकीय सदस्य म्हणून संवर्ग विकास अधिकारी, न.प. मुख्याधिकारी तर ७ अशासकीय सदस्य पालकमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार नियुक्त केले जातात. समितीच्या अध्यक्षपदी एका अशासकीय सदस्याची निवड केली जाते. पालकमंत्री अशासकीय सदस्यांची नावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुचवितात. त्यानंतर समिती गठीत केली जाते. जिल्ह्याचे पालकमंत्री निवड समितीबाबत केव्हा निर्णय घेतात, यावरच लाभार्थ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.