कैकाडी वस्तीला विकासाची प्रतीक्षा कायम

चामोर्शी मार्गावरील शहरापासून थोड्या दूर अंतरावर असलेल्या कैकाडी वस्तीत नगर परिषदेने अजूनपर्यंत कोणत्याही सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे येथील नागरिकांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.

ठळक मुद्देवीज, रस्ता, पाणी या मूलभूत सुविधांचा अभाव : नगर परिषदेचे मागील सात वर्षांपासून दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : चामोर्शी मार्गावरील शहरापासून थोड्या दूर अंतरावर असलेल्या कैकाडी वस्तीत नगर परिषदेने अजूनपर्यंत कोणत्याही सोईसुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. त्यामुळे येथील नागरिकांना अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे.
कैकाडी समाजाचे नागरिक शहरात कुठेही वास्तव्याने राहत होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटने यांनी पुढाकार घेत चामोर्शी मार्गावर शहरापासून काही दूर अंतरावर कैकाडी समाजातील नागरिकांसाठी जागा उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर या समाजाच्या नागरिकांनी त्या ठिकाणी झोपड्या उभ्या केल्या. ही वस्ती वसल्याला जवळपास सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मात्र गडचिरोली नगर परिषदेने साधा वीज पुरवठा, नाली, रस्ता यासारख्या मूलभूत सोयीसुविधा सुध्दा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत. वस्तीच्या दोन्ही बाजुला घरे आहेत. वस्तीतील मध्यभागी असलेल्या मार्गाचे केवळ माती वजा खडीकरण करण्यात आले आहे. या मार्गाचे डांबरीकरण किंवा सिमेंट काँक्रीटीकरण झाले नाही. रस्त्याच्या बाजुला नाली बांधण्यासाठी खोदकाम झाले आहे. मात्र नाली बांधली नाही. रस्ता उंच करण्यासाठी नालीप्रमाणे खोदकाम करण्यात आले असावे, अशी शक्यता आहे. वीज नसल्याने रात्र अंधारातच काढावी लागते. येथील नागरिकांची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने काही नागरिकांनी साध्या ताडपत्री अंथरून तर काही नागरिकांनी टिन टाकून झोपड्या तयार केल्या आहेत. या वस्तीत जाण्यासाठी रस्ता नसून पायवाटेने जावे लागते. वस्तीच्या बाहेर शेतात जुनी खासगी विहीर आहे. या विहिरीच्या पाण्यावर सदर कुटुंब आपली तहाण भागवित आहेत.
गडचिरोली नगर परिषदेला कोट्यवधी रूपयांचा निधी उपलब्ध होतो. यातीलकाही निधी चांगली नाली फोडून त्यावर दुसरी नाली बांधण्यासाठी खर्च केला जातो. मानवी दृष्टीकोन लक्षात घेऊन येथील नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविण्याची मागणी होत आहे.
निवडणुकीच्या वेळीच फिरकतात उमेदवार
कैकाडी वस्तीतील मते मिळावी यासाठी नगर परिषद निवडणुकीसाठी उभे राहत असलेले उमेदवार वस्तीत जाऊन मते मागतात. वस्तीचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले जाते. त्यानंतर मात्र नगरसेवकांना या वस्तीचा विसर पडतो. वन विभागाच्या जागेवर सदर घरे असल्याने योजना राबविता येत नाही. असे सांगितले जाते. मात्र इतर वार्डांप्रमाणेच याही वार्डात योजना राबविणे शक्य आहे.