अडत्यांच्या घरातून धान्य खरेदी-विक्री

गडचिरोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही केवळ शोभेची वास्तू ठरत आहे. लाखों रूपये खर्च करून बाजार समितीने इमारत व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यात. मात्र सध्या त्या सुविधांचा

लाखोंचा सेस व्यापाऱ्यांच्या घशात : गडचिरोली बाजार समिती ठरली शेतकऱ्यांच्या शोषणाचे हत्यार
गडचिरोली : गडचिरोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही केवळ शोभेची वास्तू ठरत आहे. लाखों रूपये खर्च करून बाजार समितीने इमारत व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण केल्यात. मात्र सध्या त्या सुविधांचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नसून धान खरेदी-विक्रीचे व्यवहार अडते-व्यापाऱ्यांच्या घरातूनच होत आहेत. त्यामुळे सेसपोटी बाजार समितीचे लाखों रूपयाचे उत्पन्न बुडत आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला गडचिरोली जिल्हा निर्माण झाला. त्यापूर्वीच गडचिरोली कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात होती. अविभक्त चंद्रपूर जिल्ह्यात गडचिरोली हा तालुका होता व गडचिरोली, धानोरा, चामोर्शी या तीन तालुक्यांची मिळून गडचिरोली बाजार समिती होती. ही जुनी व प्रचंड आर्थिक उलाढालीस वाव असणारी बाजार समिती असतानाही तिचे बाजार समितीच्या संचालक मंडळ, कर्मचारी व सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे शेतकऱ्यांना या बाजार समितीचा आजवर कोणताही लाभ झालेला नाही. कालांतराने १९९० नंतर चामोर्शी कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्वतंत्र झाली व जिल्हा मुख्यालयाच्या गडचिरोली बाजार समितीचा कारभार शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवर चालू लागला.
या बाजार समितीचा सहा एकर जागेत गोकुलनगर परिसरात पसारा आहे. तेथे कार्यालय, गोदाम आहेत. मात्र बाजार समितीचा कोणताही धान्य खरेदी-विक्रीचा व्यवहार या परिसरातून चालत नाही. बाजार समितीने आपले गोदाम व्यापाऱ्यांना भाडे तत्वावर दिले आहे. या बाजार समितीअंतर्गत असलेले परवानाधारक व्यापारी ही राईस मिल मालक आहेत. ते आपल्या यंत्रणेमार्फत गावागावात फिरून वा आपल्या राईसमिलमध्ये बसून शेतकऱ्यांचा माल खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करतात. व्यापारी ठरवेल तोच भाव शेतकऱ्यांना मिळतो.काटाही व्यापाऱ्याच्याच राईस मिलमध्ये होत असल्याने पोत्यामागे दोन ते तीन किलोची कट बारदाण्याच्या नावाखाली केली जाते व यात शेतकऱ्यांचे शोषण केले जाते.
२५ लाखांची आर्थिक उलाढाल वर्षाला असलेल्या या बाजार समितीत सारा आलबेल कारभार आहे. संचालक मंडळ, व्यापारी व सहाय्यक उपनिबंधक यांचे लागेबांधे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही व्यापाऱ्यांवर कधी कारवाई होत नाही. सरकारच्या तिजोरीत जमा होणारा सेसही व्यापाऱ्याने पावती फाडली तर जमा होतो. या प्रकाराकडेही सहकार खात्याचे दुर्लक्ष आहे. या जिल्हा मुख्यालयाच्या बाजार समितीला आदिवासी विकास महामंडळ, मार्केटिंग फेडरेशन व रेशन दुकानासाठी खरेदी होणाऱ्या धान्यावरही सेस मिळतो. जिल्हा मुख्यालयाच्या या बाजार समितीत भाजीपाला मार्केट व धानाच्या खरेदी-विक्री वाढीलाही प्रचंड वाव आहे. परंतु संचालक मंडळ याबाबीकडे कधीही लक्ष देत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्याच्या दारात गेलेल्या शेतकऱ्यांना नेहमीच आरमोरी, चामोर्शी, मूल, कुनघाडा येथील बाजारपेठेपेक्षा ५० ते १०० रूपये कमी दर मिळतो. तक्रारीला कुठेही वाव नाही. काही ठराविक दोन-चार व्यापाऱ्यांच्या मर्जीवरच या बाजार समितीचा कारभार चालत असून ज्या सहकार महर्षीच्या नावावर बाजार समितीचे संचालक मंडळ काम करीत आहे, ते सहकार महर्षीही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बाजार समितीच्या विकासाकडे लक्ष देण्यात तयार नाही. जिल्हा मुख्यालयात असलेले जिल्हा निबंधक व सहाय्यक निबंधक हेही कधी बाजार समितीचा कारभार कसा चालत आहे, हे तपासून पाहत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)