नाहरकत प्रमाणपत्र अटीने विटाभट्टी व्यावसायिक अडचणीत

गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी व सरकारी जमिनीवर मातीच्या विटा तयार करण्याचे काम अनेक लोक लघुउद्योग

जानेवारी महिन्यात जारी केले पत्र : ३० हजार लोकांचा रोजगार अडचणीत
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात खासगी व सरकारी जमिनीवर मातीच्या विटा तयार करण्याचे काम अनेक लोक लघुउद्योग म्हणून करतात. त्यांना माती कामासाठी रॉयल्टी भरून यापूर्वी नियमितपणे परवानगी तहसीलदार स्तरावर दिली जात होती. मात्र यावेळी २५ जानेवारी २०१७ ला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तात्पुरते परवाने फेरप्रस्ताव सादर करताना मायनिंग झोन निर्माण करण्याकरिता वन विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र मागितले आहे. या अटीमुळे विटाभट्टी व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत व जवळजवळ ३० हजारावर अधिक लोकांचा रोजगार अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनाची सुविधा नसल्याने अनेक शेतकरी एक पीक घेतल्यानंतर आपल्या शेतात व गाव परिसरात मिळेल त्या जागेवर माती आणून विटा बनविण्याचे काम करीत आहेत. यांना महसूल विभागाकडून तहसीलदारांमार्फत २५० रूपये प्रती ब्रॉस रक्कम भरून माती उत्खननासाठी परवानगी दिली जात होती. ही परवानगी घेऊन विटाभट्टी व्यवसाय करून आपला उदरनिर्वाह अनेक शेतकरी व नागरिक करीत असत. मात्र यावर्षी गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या यंत्रणेने २५ जानेवारी २०१७ रोजी पत्र काढून सर्व तहसीलदारांना तात्पुरत्या परवान्याचे फेरप्रस्ताव सादर करताना संबंधित व्यक्तीकडून वन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. एखादी शेतकरी आपल्या शेतात विटाभट्टी लावत असेल तर ती त्याची खासगी जागा आहे व याची नोंद तलाठ्याकडे उपलब्ध आहे. सदर जागेच्या चत:ुसीमेचा नकाशाही उपलब्ध आहे. सरकारी जागांच्या बाबतही तहसील कार्यालयाकडे माहिती उपलब्ध आहे. वन विभागाच्या जागेवर अशा प्रकारचा व्यवसाय गडचिरोली जिल्ह्यात फारच कमी प्रमाणात असताना अशा प्रकारचा आदेश काढण्यात आल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील विटाभट्टी व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. आरमोरी तालुक्यात पत्र येण्यापूर्वी १५० विटाभट्टी व्यावसायिकांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाचे वन विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्राबाबतचे पत्र मिळाले. आता महसूल प्रशासनाने दिलेली परवानगी वन विभागाच्या नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अडून पडलेली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ही परिस्थिती उद्भवली असून विटाभट्टी व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगार मिळणारे अनेक हात आता रिकामे झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत शिथीलता द्यावी, अशी मागणी विटाभट्टी चालकांच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात गडचिरोलीच्या तहसीलदारांना विचारणा केली असता, आपल्याकडून जिल्हा स्तरावरील समितीला प्रस्ताव गेलेत. एवढी माहिती त्यांनी दिली.

वन विभागाच्या सर्वेअरचा शोध सुरू
माती काम करणाऱ्यांना रॉयल्टी मंजूर करताना वन विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक लोक वन विभागाकडे या परवानगीसाठी चकरा मारीत आहे. वन विभागात सर्वेअर नावाचे एक पद आहे. या सर्वेअरकडे संबंधित परवानगीचे काम आहे. परंतु जिल्ह्यात चार ते पाचच सर्वेअर असल्याची माहिती विटाभट्टी व्यावसायिकांनी दिली. त्यामुळे या सर्वेअरची भेटही मौल्यवानच झाली आहे.