केंद्रापेक्षा बांधावरचे खत महाग

महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत बांधावर खत योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविली. त्यानंतर सदर योजना शासनाने बंद केली. सध्य:स्थितीत बांधावर खत योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविली जात आहे.

अरूण राजगिरे ल्ल कोरेगाव/चोप
महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करीत बांधावर खत योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविली. त्यानंतर सदर योजना शासनाने बंद केली. सध्य:स्थितीत बांधावर खत योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविली जात आहे. परंतु सदर योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना बांधावर खताचा पुरवठा करतांना कृषी केंद्रावर मिळणाऱ्या खताच्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली जात आहे. या योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे बांधावर खत योजना ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची की, नुकसानीची असा संतप्त सवाल शेतकरी करीत आहेत.
खत निर्मात्यांकडून ज्या खताच्या बॅगवर एमआरपी छापली आहे. त्यापेक्षा कमी दराने कृषी केंद्रात खत मिळत असून दी विदर्भ को-आपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन नागपूर यांनी पाठविलेल्या खताच्या किंमतीत प्रत्येक खताच्या बॅगवर ४० ते ५० रूपयांचा फरक आहे. त्यामुळे शासनाच्या ‘बांधावर खत’ योजनेत काळाबाजार नाही का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बांधावर खत योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत बांधावर बियाणे व खत पुरविण्यासाठी वाहतूक खर्चाचेसुद्धा नियोजन होते. यासाठी जि. प. गडचिरोली यांच्याकडे ३ लाख ५ हजार रूपयाची तरतूद करण्यात आली होती. परंतु रॅक पार्इंट असलेल्या देसाईगंज तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही. दी विदर्भ को-आपरेटीव्ह मार्केटींग फेडरेशन यांनी ग्रेड व कंपनीनिहाय खताच्या किंमतीचे दर पत्रकानुसार जे या योजनेंतर्गत बांधावर खत योजना आहे. त्यामध्ये प्रत्येक कंपनीच्या प्रती बॅगवर ४० ते ५० रूपये जादा दर आकारण्यात आले. केवळ युरिया वगळता इतर खत जादा किंमतीने विक्री केले जात आहे. त्यामुळे बांधावरील खत योजनेद्वारे मिळणारे खत कृषी केंद्रावरील खतापेक्षा महाग असल्याचे दिसून येत आहे.