दाेन वर्षांपासून बीएलओंचे मानधन प्रलंबित

गडचिराेली : शासकीय सेवेत ज्या आस्थापनेवर काम करताना ते काम सांभाळून शासन व प्रशासनाच्या वतीने साेपविण्यात आलेले निवडणूकविषयक कामांची जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडूनही जिल्ह्यातील अनेक बीएलओ (मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी) यांचे मागील दाेन वर्षांपासूनचे मानधन प्रलंबित आहे. याबाबत अनेक शिक्षक व संघटनांचे प्रतिनिधी खासगीत कुरबूर करत आहेत.

जिल्ह्यात आरमाेरी, अहेरी, गडचिराेली हे तीन विधानसभा क्षेत्र आहे. या तीनही विधानसभा क्षेत्रात दर पाच वर्षांनी विधानसभेची निवडणूक घेतली जाते. शिवाय ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या जातात. निवडणुकीच्या कामासाठी शासकीय सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी साेपविली जाते. काही निवडणूक कर्मचारी निवडणुकीचे काम संपेपर्यंत कार्यरत असतात. चार ते पाच दिवस हे काम केल्यानंतर ते आपल्या मूळ आस्थापनेवर जाऊन काम करतात. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीविषयक वर्षभर कामे दिली जातात. त्या-त्या क्षेत्रात कार्यरत शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, काेतवाल व लिपिक आदींना बीएलओ म्हणून निवडणूकविषयक कामे वर्षभर साेपविली जातात. यामध्ये भारत निवडणूक आयाेगामार्फत मतदान केंद्रावरील नवीन मतदार नाेंदणी, मृत, स्थलांतरित मतदारांचे नाव वगळणे, मतदार पडताळणी, निवडणूक काळात मतदारांना चिट्ट्यांचे वाटप करणे आदी कामे नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना करावी लागतात.

याशिवाय मतदार नाेंदणी विशेष माेहीम तसेच निवडणूक काळात हाेणाऱ्या सभा, नामांकनाची उचल, सादरीकरण आदी कामे करावी लागतात. दरम्यान, या कामासाठी स्वत:कडील पैसे खर्च करावे लागतात. बीएलओ म्हणून नियुक्त झालेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०१९ पासून तर आतापर्यंतच्या कालावधीतील मानधन देण्यात आले नाही. प्रलंबित मानधन लवकर अदा करावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील बीएलओंनी केली आहे.

काेट.....

२०१९ पर्यंतचे बीएलओेंचे मानधन अदा करण्यात आले आहे. मानधन प्रलंबित असल्याबाबतची कुठलीही तक्रार अथवा निवेदन माझ्या कार्यालयाकडे प्राप्त झाले नाही. तसे निवेदन आल्यास याेग्य ती खातरजमा करून संबंधितांना न्याय देण्याची कार्यवाही केली जाईल.

- राहुल गुप्ता, उपविभागीय अधिकारी, अहेरी

बाॅक्स...

महिन्याला मिळतात ५०० रुपये

निवडणूकविषयक विविध कामे तसेच मतदार यादीचा पुनरिक्षण कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना प्रतिमहिना ५०० रुपये मानधन शासनाकडून दिले जाते. एका वर्षाला सहा हजार रुपये मानधन या कामातून कर्मचाऱ्यांना मिळत असते.