१८८ निराधारांना अनुदानाचा लाभ

स्थानिक तहसील कार्यालयाच्या वतीने शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या सभेत १८८ निराधार लाभार्थ्यांचे अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले.

आरमोरी तहसील : ३३८ अर्ज झाले होते प्राप्त
आरमोरी : स्थानिक तहसील कार्यालयाच्या वतीने शुक्रवारी घेण्यात आलेल्या सभेत १८८ निराधार लाभार्थ्यांचे अर्ज अनुदानासाठी पात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे आता या नागरिकांना मासिक ६०० रूपये अनुदान मिळणार असल्याने जीवन जगणे सुसह्य होण्यास मदत झाली आहे.
अपंग व वृध्द नागरिक काम शकू शकत नसल्याने या नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी दुसऱ्याकडे हात पसरविल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. तर दुसरीकडे अपंग व वृध्द नागरिकांना औषधोपचारावर आगाऊचा खर्च करावा लागतो. हा सुध्दा खर्च कशा पध्दतीने करावा, असा प्रश्न निर्माण होतो. या नागरिकांना महिन्याकाठी एक निश्चित अनुदान देण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाने काही योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तहसील कार्यालयात संबंधित लाभार्थ्याला अर्ज करावा लागतो.
आरमोरी तहसील कार्यालयात विविध निराधार योजनांचे एकूण ३३८ अर्ज प्राप्त झाले होते. या अर्जांची छाणनी करून अंतिम निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार जी. टी. वलथरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. या सभेला नायब तहसीलदार गजानन बन्सोड, आर. एम. मेश्राम, विश्रांती बागडे, प्रशांत लाड आदी उपस्थित होते. तहसील कार्यालयाकडे संजय गांधी निराधार योजनेचे ७६ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ४५ प्रकरणांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. सात अर्ज नामंजूर करण्यात आले तर २४ अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत ९६ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ५१ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. २५ प्रकरणे नामंजूर तर २० प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेचे १५३ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी ८४ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. ३१ प्रकरणे नामंजूर तर ३८ प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्त वेतन योजनेचे १२ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यापैकी सात प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. दोन नामंजूर तर तीन प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेचा एक अर्ज प्राप्त झाला. सदर अर्ज मंजूर करण्यात आला. अशा प्रकारे सर्वच योजनांचे एकूण ३३८ अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी १८८ अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे. ६५ अर्ज नामंजूर तर ८५ अर्जांवर निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. ज्या नागरिकांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, त्या नागरिकांना मासिक ६०० रूपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
अनुदान वाढीची होत आहे मागणी
निराधार नागरिकांना शासनाकडून महिन्याला ६०० रूपयांचे अनुदान दिले जाते. वाढलेल्या महागाईमध्ये सदर रक्कम अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी निराधार नागरिकांकडून मागील दोन वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे लावून धरली आहे. मात्र शासनाने अजुनपर्यंत या अनुदानात वाढ केली नाही.
सहा महिने उलटूनही समितीचे गठन रखडले
निराधार नागरिकांचे अर्ज संजय गांधी निराधार समितीच्या मार्फतीने मंजूर करण्यात येतात. या समितीवर एकूण सात सदस्य राहतात. यातील अध्यक्षासह पाच सदस्य अशासकीय तर तहसीलदार व बीडीओ हे दोन सदस्य शासकीय राहतात. भाजपा सरकारने सहा महिन्यापूर्वीच जुनी समिती बरखास्त केली आहे. मात्र नवीन समितीचे गठन अजुनपर्यंत करण्यात आले नाही. त्यामुळे अर्ज निवडीची प्रक्रिया तहसीलदारांना पूर्ण करावी लागत आहे. अशासकीय सदस्यांना निराधार नागरिकांची प्रत्यक्ष परिस्थिती माहित राहत असल्याने या सदस्यांकडून नागरिकांना न्याय मिळतो. त्याचबरोबर अपात्र व्यक्तीला या योजनेपासून दूर ठेवण्यासही मदत होते. त्यामुळे समिती गठीत करण्याची मागणी होत आहे.