योजनेचा शेतकऱ्यांना लाभ द्या

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना कृषी विभागामार्फ त राबविल्या जात आहेत.

गडचिरोली : शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना कृषी विभागामार्फ त राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी संजीवनी योजना राबविली जात आहे. त्यामुळे सदर योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना द्यावा, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी जिल्हा विकास नियोजन समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्यातील अनेक भागासह गडचिरोली जिल्ह्यातही पाऊस अद्याप झाला नाही. त्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. सुरूवातीच्या तुरळक पावसावर शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाला सुरूवात केली. अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणीही केली. परंतु पाऊस अजुनपर्यंत न झाल्याने पऱ्हे करपले आहेत. शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट कोसळले आहे, असे जि.प. सदस्य अशोक इंदूकर, लक्ष्मी मने यांनी पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
अनेक शेतकरी मोटार पंपाचे बील भरत नसल्याने महावितरणमार्फ त वीज पुरवठा खंडीत केला जातो. त्यामुळे सदर कारवाई थांबविण्याच्या सुचनाही आर. आर. पाटील यांनी अभियंत्यांना दिले आहेत.
तसेच जिल्ह्यात कृषी संजीवनी योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. ज्या भागात पेरण्या करण्यात आले आहेत व पीक करपले आहेत. अशा नुकसानग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण तहसीलदारांनी करावे, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी ओल्या अथवा कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना करून देण्याचे आवाहन करण्यात आले.
काही भागातील शेतकरी लघु सिंचनाची व्यवस्था असल्याने मोटार पंपाच्या सहाय्याने शेती करीत आहेत. मात्र महावितरणकडून वेळीअवेळी भारनियमन केले जाते. परिणामी पिकांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे महावितरणने पीक काळात भारनियमन करू नये, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. आदिवासी व दुर्गम भागात वसलेल्या गावांमध्ये भारनियमन करू नये, असे निर्देश आर. आर. पाटील यांनी दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१३-१४ मध्ये सर्व योजना मिळून ३२६ कोटी ६६ लाख ८४ हजार नियत व्येय मंजूर होते.
त्यापैकी ३०८ कोटी १ लाख १७ हजार रूपये खर्च झाले. याची टक्केवारी ९९.७४ टक्के आहे. २०१४-१५ साठी सर्वसाधारण योजना ११७ कोटी आदिवासी उपयोजना २१५ कोटी ३० लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेकरिता ३१ कोटी ३ लाख व अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता २ कोटी १५ रूपयांचे नियतन मंजूर आहे.
यासाठी पूर्ण निधी खर्च करावा असे निर्देश आर. आर. पाटील यांनी दिले. (शहर प्रतिनिधी)