शौचालयाच्या अनुदानासाठी लाभार्थ्यांची पायपीट कायम

गाव गोदरीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी शासन स्तरावर १० हजार रूपये अनुदान देण्याचे सांगण्यात येताच, प्रत्येक गावामध्ये शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले.

देसाईगंज : गाव गोदरीमुक्त करण्याच्या उद्देशाने वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी शासन स्तरावर १० हजार रूपये अनुदान देण्याचे सांगण्यात येताच, प्रत्येक गावामध्ये शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले. मात्र सहा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही लाभार्थ्यांना शौचालयाचे अनुदान देण्यात आले नाही. त्यामुळे तालुक्यातील लाभार्थी अनुदानासाठी वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात पायपीट करीत आहेत. मात्र संबंधित लाभार्थ्यांना अजूनपर्यंत शौचालयाच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला नाही. परिणामी शासनाच्या गोदरीमुक्त गाव संकल्पनेला हरताळ फासल्या जात आहे.
वैयक्तिक शौचालय बांधकाम योजना लागू करण्यापूर्वी लाभार्थ्यांना सरळ सेवेने प्रत्येकी १० हजार रूपये देण्यात येतील असे ग्रामपंचायत स्तरावरून सांगण्यात आले. त्यामुळे तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांनी स्वत: जवळील आर्थिक कुमक लावून शौचालयाचे बांधकाम केले. उधार, उसनवारीच्या माध्यमातून शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. मात्र त्यानंतर पंचायत समितीस्तरावरून एक ना अनेक अटींची पूर्तता करण्यास लाभार्थ्यांना सांगण्यात आले. सदर अनुदान शौचालय लाभार्थ्यांना जॉब कार्डच्या आधारे आॅनलाईन पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतील असे सांगण्यात आले. लाभार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली. मात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात शौचालय अनुदानाची रक्कम जमा करण्यात आली नाही. या संदर्र्भात पंचायत समिती स्तरावर चौकशी केली असता. आॅनलाईन पद्धतीने संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यासाठी मेल पाठविला असल्याचे सांगण्यात आले. या पद्धतीत अतिशय अल्प खातेदारांच्या खात्यात १ ते २ हजार रूपये रक्कम जमा झाल्याचे लाभार्थी सांगत आहेत. परंतू आॅनलाईन पद्धतीने देण्यात येणारी ४ हजार ५०० रूपयांची रक्कम अजूनपर्यंत लाभार्थ्यांना अप्राप्त आहे. शौचालयाचे बांधकाम करतांना सुरूवातीला कुठल्याही अटी व शर्तींची पूर्तता करण्याचे बंधन नसल्याचे अनेकांनी प्रशासनाच्या माध्यमातून सांगितले. स्वत:चे गाव गोदरीमुक्त करण्याचा संकल्प घेऊन अनेकांनी स्वेच्छेने शौचालयाचे बांधकाम केले. काही दिवसांनी अटी व शर्तींची पूर्तताही केली. अनुदानाच्या चौकशीसाठी वारंवार पंचायत समिती कार्यालयात हेलपाट्याही मारल्या परंतु लाभार्थ्यांचा काहीही फायदा झाला नाही. त्यामुळे शौचालयाच्या अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना मिळणार की नाही, याबाबत लाभार्थी साशंक आहेत. त्यामुळे शासनाच्यावतीने गाव गोदरीमुक्त करण्याच्या संकल्पनेला हरताळ फासल्या जात आहे. हे विशेष! (तालुका प्रतिनिधी)