विदर्भातील नोकऱ्यांचा बॅकलॉग दोन लाखांवर

नागपूर करारानुसार २३ टक्के नोकऱ्यात विदर्भाचा वाटा असताना २.५ टक्क्यांच्यावर विदर्भातील युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत.

स्वतंत्र राज्य द्या : विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची माहिती
कोरेगाव/चोप : नागपूर करारानुसार २३ टक्के नोकऱ्यात विदर्भाचा वाटा असताना २.५ टक्क्यांच्यावर विदर्भातील युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे विदर्भातील नोकऱ्यांचा बॅकलॉग दोन लाखांवर गेला आहे. हा बॅकलॉग दूर होण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्माण होणे काळाची गरज असल्याचे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे युवक आघाडी जिल्हा समन्वयक गौरव नागपूरकर यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्र राज्याची बेताची आर्थिक परिस्थिती आणि त्यातच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडलेला बोजा याचा फटका मंत्रालयासह राज्यातील सरकारी सेवेला बसत आहे. मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी ते शिपाई अशी १ हजार २०७ पदे गेल्या वर्षापासून रिक्त आहे. राज्यभरात तब्बल ९० हजार पद रिक्त आहे.
विशेष म्हणजे तिजोरीतील खळखळाटामुळे ही पदे न भरण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. एकूण महसुलापैकी ७० टक्के महसूल राज्याच्या आस्थापनेवर खर्च होत आहे. वाढीव पद भरण्याच्या मुद्यावर वर्षापूर्वी सरकारने आढावा घेतला होता.
राज्याच्या अर्थमंत्री पदाची धूरा जयंत पाटील यांच्याकडे असताना त्यांनी आर्थिक परिस्थितीबाबत श्वेतपत्रिका काढली होती. त्यानंतर सरकारी महामंडळ तसेच सरकारी आस्थापनेवर होणारा वाढीव खर्च यावर समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेली महामंडळे बंद करावीत आणि अनावश्यक वाढीव पद रद्द करावीत, अशी शिफारशी केल्या. त्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वाढीव पदे भरण्यात आली नाही. त्यामुळे तरूणांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येथील युवकांना नोकरी मिळण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ होणे अत्यंत आवााश्यक आहे असे नागपूरकर यांनी म्हटले आहे. (वार्ताहर)