लेखापरीक्षण रखडले

जिल्ह्यातील ८० ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण मागील दोन वर्षांपासून रखडले असून मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षणाला सुरूवातही झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेला

ग्रामपंचायत : गैरव्यवहार गुलदस्त्यात
गडचिरोली : जिल्ह्यातील ८० ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण मागील दोन वर्षांपासून रखडले असून मागील वर्षाच्या लेखापरिक्षणाला सुरूवातही झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीमध्ये सुरू असलेला सावळागोंधळ अजूनही चव्हाट्यावर गुलदस्त्यातच आहे.
ग्रामपंचायतीचे सशक्तीकरण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने सरळ ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे शासनाकडून दरवर्षी लाखो रूपयांचा निधी ग्रामपंचायतीला प्राप्त होतो. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या माध्यमातूनही काही योजना राबविल्या जातात व त्यासाठी सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिल्या जातो. गावातील नागरिकही कराच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीकडे पैसे जमा करतात. या सर्व निधीचा विनियोग ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक करतात. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी ग्रामसभा व इतर ग्रामपंचायत सदस्य पार पाडतात.
शासनाकडून व जनतेकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा योग्य कामासाठी उपयोग होत आहे किंवा नाही, याची शहनिशा करण्याचे काम लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून पूर्ण केले जाते. यासाठी जिल्हास्थळावर स्वतंत्र लेखापरिक्षण कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद व ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण केले जाते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपरिषदांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने त्यांचे लेखापरिक्षण तत्काळ होते. मात्र ग्रामपंचायतींची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यातच जास्त राहत असल्याने ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण करताना अडचणी येतात.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ४६७ ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतींपैकी ८० ग्रामपंचायतींचे २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाचे लेखापरिक्षण झाले नाही.२०१३-१४ या वर्षाचे लेखापरिक्षण करण्याची मंजुरी राज्यशासनाने अजूनपर्यंत दिली नाही. त्यामुळे या वर्षातील एकाही ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण झाले नाही.
ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक तसेच इतर व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याची महत्वाची जबाबदारी ग्रामसभा व इतर सदस्य निभावित असले तरी प्रत्येक वेळेसच त्यांचे नियंत्रण राहीलच याची खात्री देता येत नाही. ग्रामपंचायतीला सरळ निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण शासनाने अवलंबिल्यापासून सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी निधीचा अपहार केल्याच्या अनेक घटना राज्यात व जिल्ह्यात घडल्या आहेत. हा सावळागोंधळ व अपहार लेखापरिक्षणाच्या माध्यमातून उजेडात येतो. मात्र अजूनपर्यंत ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षणच झाले नसल्याने येथील गैरव्यवहार अजूनही चव्हाट्यावर आलेला नाही.
राज्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत गडचिरोली जिल्ह्याची लेखापरिक्षणाची स्थिती चांगली असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. राज्यातील लेखापरिक्षणात समानता यावी, यासाठी २०१२-१३ चे संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्याशिवाय इतर ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण करू नये, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे २०१३-१४ चे लेखापरिक्षण रखडले आहे.