वन आगारात लिलाव करा

वन विभागाच्या अखत्यारित लाकडांची जळणासाठी तसेच इमारतीसाठी विक्री केली जाते.

वैरागड : वन विभागाच्या अखत्यारित लाकडांची जळणासाठी तसेच इमारतीसाठी विक्री केली जाते. परंतु लाकडांची लिलाव पद्धतीने होणारी विक्री स्थानिक वन आगारात न करता जिल्हा स्तरावर केली जाते. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होते. डेपो असलेल्या ठिकाणीच जळाऊ व इमारती लाकडांचा लिलाव करा, अशी मागणी आ. क्रिष्णा गजबे यांनी राज्याचे अर्थ, नियोजन व वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली आहे.
जिल्ह्यात वन विभाग आणि जंगल कामगार संस्था नैसर्गिकरित्या जंगलात वाढलेल्या परिपक्ववृक्षांची नियमानुसार कटाई करून त्यांचा विस्तार वेगवेगळ्या बिटात विभागणी केली जाते. जंगल क्षेत्रातून गोळा केलेल्या लाकडांची योग्य विल्हेवाट लागावी यासाठी जळाऊ, इमारती लाकूड वन विभागाच्या आगारात एकत्रित केले जातात. त्यानंतर त्या बिटांचा फोटो काढून किंवा फीत तयार करून त्याद्वारे वनाधिकाऱ्यांच्या समक्ष ठरवून दिलेल्या अटी व नियमानुसार लाकडांवर बोली लावून लिलाव पद्धतीने त्याची विक्री ग्राहकांना केली जाते. ही लिलाव पद्धती फोटो किंवा फित (स्लाईडद्वारे) होत असल्याने लाकूड विकत घेणाऱ्या ग्राहकांची अनेकदा फसवणूक होते. त्यामुळे डेपोच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात वन विभागातील वस्तंूचा लिलाव वन आगारात करावा, असेही आ. क्रिष्णा गजबे यांनी पत्राद्वारे म्हटले आहे.
वन विभाग सुबाभुळ, नीलगिरी, किन्हीची झाडे शेताच्या पाटावर, खासगी जागेतून संवर्धन करीत असते. त्यामुळे मालकी हक्कानुसार झाडांच्या तोडीसाठी शेतकऱ्यांना परवानगी द्वावी, अशी मागणी आ. क्रिष्णा गजबे यांनी सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे. जिल्ह्यात ७६ टक्के जंगल आहे. वन विभागातील अनेक आगारांमध्ये दरवर्षी जळाऊ बिट मातीमोल होत असते. याची विक्री केली जात नाही. जिल्हास्तरावर लिलाव प्रक्रिया होत असल्याने अनेक जण लिलाव प्रक्रियेपासून वंचित राहतात. (वार्ताहर)