आश्रमशाळा अधीक्षक लाभापासून वंचित

निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या आश्रमशाळा चालविल्या जातात. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अधीक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र अधीक्षकांना सन २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. परिणामी अन्याय होत आहे.

ठळक मुद्देन्याय देण्याची संघटनेची मागणी : अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्कएटापल्ली : आदिवासी विकास विभागांतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित आश्रमशाळेतील अधीक्षकांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. सदर लाभ मिळण्यासाठी लवकर योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी अधीक्षक आश्रमशाळा संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.या संदर्भात अधीक्षक संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष एम. डी. ताराम यांच्या नेतृत्त्वात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासी विकास विभागांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात शासकीय व खासगी व्यवस्थापनाच्या आश्रमशाळा चालविल्या जातात. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी अधीक्षकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र अधीक्षकांना सन २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात आला नाही. परिणामी अन्याय होत आहे. विद्यार्थी व विद्यार्थिनींवर लक्ष ठेवण्याची अधीक्षक व अधीक्षिकांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र त्यांच्यावरील अन्याय कायम आहे.गावापासून दूर जंगल व डोंगरभागात शासकीय व खासगी आश्रमशाळा आहेत. या आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतचे वर्ग असून प्रत्येक आश्रमशाळेत ४०० ते ६०० विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात. या विद्यार्थ्यांच्या हालचालीवर २४ तास लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी अधीक्षक व अधीक्षिकांची आहे. रात्रंदिवस कर्तव्य बजावूनही वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नसल्याने हे कर्मचारी नाराज झाले आहेत. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी अधीक्षक संघटनेचे विभागीय अधीक्षक एम. डी. ताडाम, दर्शनवाड, इंगळे, राठोड, जोशी, काळे, कातोरे, सारवे, बोबडे, सय्यद आदी पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.