दोन वर्षांपासून १०९५ लाभार्थ्यांचे गॅससाठी अर्ज प्रलंबित

संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती सदस्यांनी वन विभागाच्यावतीने एलपीजी गॅसची जोडणी मिळावी यासाठी अर्ज सादर केले आहेत.

गडचिरोली : संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती सदस्यांनी वन विभागाच्यावतीने एलपीजी गॅसची जोडणी मिळावी यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. मात्र मागील दोन वर्षांपासून १०९५ अर्ज गॅस कंपनीकडे प्रलंबित आहेत. गॅस जोडणी न मिळाल्याने जंगलाची तोड वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय जंगलाचे संरक्षण करणे अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शासनाने जगंलयुक्त परिसरातील गावांमध्ये संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन केल्या. गडचिरोली जिल्ह्यात २०० पेक्षा अधिक संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या आहेत. या समितीच्या सदस्यपदी गावातील नागरिकांचीच निवड करण्यात आली आहे. गावासभोवतालच्या जंगलाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या नागरिकांवर टाकण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना एलपीजी गॅस खरेदी करणे अशक्य असल्याने नागरिक स्वयंपाकासाठी सरपणाचा वापर करतात. त्यासाठी जंगलाची तोड केली जाते.
गावकऱ्यांकडून होणारी जंगलाची तोड थांबण्यासाठी २०१२-१३ पासून वनविभागाने संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना गॅसचे वितरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. २०१२-१३ या वर्षात ६ हजार ८६४ लाभार्थ्यांना गॅस जोडणी देण्याचे उद्दीष्ट वन विभागाने ठेवले होते. त्यानुसार सदस्यांकडून अर्ज घेऊन ते गॅस एजन्सीकडे सादर केले. यापैकी ५ हजार ७८२ लाभार्थ्यांना गॅसचे वाटप झाले. उर्वरित १ हजार ८२ लाभार्थ्यांचे अर्ज अजुनही गॅस कंपनीकडे पडून आहेत. २०१३-१४ या वर्षात १ हजार २३६ लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी १ हजार २३७ गॅस जोडणीचे वाटप झाले. यावर्षातील एकही अर्ज प्रलंबित नाही. २०१४-१५ या वर्षातील ९६१ उद्दिष्टापैकी ९४८ लाभार्थ्यांना गॅसचे वितरण झाले. उर्वरित १३ अर्ज प्रलंबित आहेत. २०१२-१३ व २०१४-१५ मधील मिळून १ हजार ९५ अर्ज गॅस कंपनीकडे पडून आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १६ गॅस एजन्सी आहेत. गॅस कंपनी दरवर्षी नवीन जोडणीचे उद्दिष्ट गॅस एजन्सीला ठरवून देते. तेवढ्याच नवीन जोडण्या गॅस एजन्सीने देणे बंधनकारक आहे. गॅस एजन्सीकडे संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या अर्जाबरोबरच सामान्य नागरिकांचेही अर्ज येतात. या दोघांनाही गॅसचे वाटप करावे लागते. त्यामुळे सर्वच लाभार्थ्यांना गॅस मिळत नाही. गॅस न मिळाल्यामुळे सदर नागरिकांकडून जंगलाची तोड होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गॅस कंपनीकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे. विशेष म्हणजे २०१२-१३ नंतर निवड झालेल्या सर्वच लाभार्थ्यांना गॅसचे वितरण झाले आहे. मात्र जुनेच लाभार्थी गॅसच्या प्रतीक्षेत असल्याने त्यांच्यामध्ये नाराजीचा सूर आहे.