संतप्त राज्य व जि.प. कर्मचाऱ्यांनी केली निदर्शने

कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व शिक्षक, शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्देशासनाच्या धोरणाविरोधात आक्रोश : जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व शिक्षक, शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीमार्फत सरकारच्या कर्मचारी हितविरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ ७, ८ व ९ आॅगस्ट २०१८ रोजी तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भाची संपाची आगावू नोटीस राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना ११ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातून निवेदनाच्या स्वरूपात पाठविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनात राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, जि.प.कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, लतीफ पठाण, किशोर सोनटक्के, चंदू प्रधान, ग्रामसेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कवीश्वर बनपूरकर, माया सिरसाट, मीनाक्षी डोहे, गणपत ठाकरे, राजू रेचनकर, विवेक मून, विस्तारी फेबुलवार आदी पदाधिकाऱ्यांसह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. हे निवेदन अपर जिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी स्वीकारले. या आंदोलनादरम्यान संतप्त कर्मचाºयांनी शासनाच्या धोरणाविरोधात नारेबाजी केली.
या आहेत मागण्या
नवीन अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना सुरू करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, मागील १४ महिन्यांच्या महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम द्यावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, खासगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करावे आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.