उद्योगाचे उद्दिष्ट आले, मात्र निधी अपुरा

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने बेरोजगार युवकांना उद्योग स्थापन करण्यासाठी व्याज सवलतीवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

२२ अर्ज प्रलंबित : १६ लाख ७० हजारांचे उद्दिष्ट; जिल्हा उघोग केंद्रातील परिस्थिती
गडचिरोली : जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने बेरोजगार युवकांना उद्योग स्थापन करण्यासाठी व्याज सवलतीवर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात २८ लाभार्थ्यांना जिल्हा उद्योग केंद्राचा १६ लाख ७० हजार रूपयांचे बिज भांडवल ठेवून कर्जाचे वितरण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र पाच महिन्यांचा कालावधी उलटूनही केवळ ४ लाख ९३ हजार एवढाच निधी उपलब्ध झाला आहे. बेरोजगार युवकांचे अर्ज कार्यालयात पडून आहेत. मात्र निधीअभावी सदर अर्ज मंजूर करण्यास विलंब होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
कोणताही उद्योग स्थापन करण्यासाठी भांडवल असणे फार महत्त्वाचे आहे. बरेच होतकरू तरूण उद्योग व व्यवसाय करू इच्छितात. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेले भांडवल कुठून उभारावे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भांडवल नसल्याने अनेक तरूण उद्योग करणेही सोडून देतात. ही बाब तरूणांवर येऊ नये, यासाठी त्यांना जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून कर्ज स्वरूपात भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून सुधारीत बिज भांडवल योजना व जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना या प्रामुख्याने दोन योजना राबविल्या जातात. सुधारीत बिज भांडवल योजनेंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना १५ टक्के व अनुसूचित जातीजमाती अपंग, विमुक्त भटक्या जमाती व इतर मागासवर्गीय लाभार्थ्यांना २० टक्के बिज भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते. यावर केवळ सहा टक्के व्याज आकारल्या जाते. २०१४-१५ मध्ये ३८ लाभार्थ्यांना २७ हजार ७०० रूपये एवढे बिज भांडवल व १ कोटी ७० लाख ७३ हजार एवढे बँकेचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या वतीने १४ लाभार्थ्यांना २२ लाख ७० हजार रूपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचा हिस्सा ५२ हजार ४०० रूपये एवढा आहे.
जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून कर्ज घेतल्यास काही कर्ज बिज भांडवल म्हणून जिल्हा उद्योग केंद्र उपलब्ध करून देते. त्यावर असलेला व्याज अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अनेक बेरोजगार युवक जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्ज स्थापनेबाबत अर्ज करतात. यावर्षी २२ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. बिज भांडवल किती राहिल, याचेही उद्दिष्ट शासनाने दिले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी अजुनपर्यंत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून दिला नाही. १६ लाख ७० हजाराचे उद्दिष्ट असताना केवळ ४ लाख ९३ हजार रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या कर्जावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. शासनाच्या लेटलतीफ धोरणामुळे बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे. (नगर प्रतिनिधी)
कसे होणार मेक इन इंडिया?
केंद्रातील भाजपा सरकारने मेक इन इंडिया व राज्य शासनाने मेक इन महाराष्ट्रचा नारा देत उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच बाबी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र ज्या बेरोजगार, होतकरू तरूणांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्जासाठी निधीची मागणी केली. त्यांचे अर्ज मात्र निधीअभावी प्रलंबित आहेत. ही परिस्थिती केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातीलच नसून संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकार केवळ घोषणा करण्यात पटाईत असून प्रत्यक्ष कृती मात्र शुन्य असल्याची टीका बेरोजगार युवकांनी केली आहे.
सप्टेंबरपूर्वीच अर्जांवर निर्णय आवश्यक
सर्वसाधारणपणे आॅक्टोबरनंतर बँका कर्ज वितरणास सुरुवात करतात. या कालावधीत कर्जाची मागणी वाढते. त्यामुळे बँका ऐपत असलेल्यानाच जास्तीजास्त कर्जाचे वितरण करतात. मात्र नवख्या उद्योजकाला कर्ज देण्यास तयार होत नाही. सप्टेंबरपूर्वी कर्जाची मागणी कमी राहाते. या कालावधीत कर्जाची प्रकरणे आल्यास ती तत्काळ मंजूर केली जातात. त्यामुळे जिल्हा उद्योग केंद्राकडचे अर्ज सप्टेंबर महिन्यापूर्वीच सादर होणे आवश्यक होते, अशी माहिती बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
कर्ज योजनेसाठी आवश्यक बाबी
सुधारीत बीज भांडवल योजनेसाठी अर्जदार किमान सातवा वर्ग उत्तीर्ण असावा, तो महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, सदर लाभार्थ्याला २५ लाख रूपयांपर्यंतची कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. जिल्हा उद्योग केंद्र १५ ते २० टक्के बिज भांडवल भरेल. त्यावर केवळ सहा टक्के व्याजदर आकारेल. उर्वरित कर्ज बँकेकडून दिले जाणार असल्याने त्या कर्जावर बँक जो दर ठरवेल, तो व्याजदर द्यावा लागेल. बिज भांडवालाची परतफेड सात वर्षांमध्ये करावी लागेल. त्यामध्ये तीन वर्षांचा विलंब कालावधी समाविष्ट राहिल. विहीत मुदतीत परतफेड न केल्यास एक टक्का व्याज दंडनिय व्याज म्हणून आकारण्यात येईल.
जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनेसाठी वय व शिक्षणाची अट नाही. लाभार्थ्याला उद्योग व सेवा उद्योगासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यामध्ये दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गातील गटाला २० टक्के व मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ३० टक्के भांडवल उद्योग केंद्राच्या वतीने दिले जाते. त्यावर चार टक्के व्याज दर आकारल्या जातो. सदर कर्ज सहा टक्के वार्षिक परतफेड करावे लागते.