शेती विकास : वार्षिक योजनेत रूपयाचीही तरतूद नाही

जिल्ह्यातील हवामान आंबा, काजू, मसाला पिके,

फलोत्पादन घटले
गडचिरोली : जिल्ह्यातील हवामान आंबा, काजू, मसाला पिके, केळी, बदाम, लिंबू, डाळिंब, सिताफळ, पेरू यासारख्या फळवर्गीय पिकांसाठी अनुकूल आहेत. मात्र या पिकांचे उत्पादन वाढण्यासाठी येथील शासन व प्रशासन प्रतिकूल असल्याने फलोत्पादनात दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये फलोत्पदनाचा विकास करण्यासाठी एकही रूपयाच्या निधीची तरतूद १४-१५ च्या आराखड्यात करण्यात आली नाही.
जिल्ह्यात धान पिकाचे उत्पादन घेतले जाते. एकूण शेती लागवडीखालील क्षेत्रापैकी सुमारे ९० टक्केपेक्षा जास्त क्षेत्रावर धानपिकाचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र दरवर्षी पडणारा दुष्काळ, वाढलेली मजुरांची मजुरी व धानाला मिळणारा कमी भाव यामुळे येथील शेतकरी धानपिकाची लागवड करण्यास इच्छुक नसल्याचे दिसून येते.
धानपिकाऐवजी सोयाबिन, कापूस यासारखी नगदी पिके व फळवर्गीय पिके घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असल्याचे दिसून येते. मात्र त्यासाठी कृषी विभागाचे मार्गदर्शन व शासनाकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे. जिल्ह्यात आंबा, काजू, मसाला पिके, केळी, बदाम, लिंबू, डाळिंब, सिताफळ, पेरू यासारख्या फळवर्गीय पिकांचे उत्पादन सध्या स्थितीत घेतले जात आहे. मात्र याचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. फळवर्गीय पिकांची लागवड करण्यासाठी सुरूवातीला अत्यंत जास्त खर्च येतो. त्याचबरोबर चार ते पाच वर्ष त्यापासून उत्पादन मिळत नसल्याने शासनाच्या मदतीशिवाय फळांच्या बागा लावणे शक्य होत नाहीत. यापूर्वी शासनाने फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आणली होती. त्यावेळी जिल्हाभरातील हजारो शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात काजू, आंबा, लिंबू या पिकांची लागवड केली होती. मात्र त्यांना योग्य मार्गदर्शन न मिळाल्याने या फळबागांच्या जमिनी आता पडित आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीच्या मार्फतीने विकासाचे नियोजन केले जाते. या नियोजनावरच बहुतांश जिल्ह्याचा विकास अवलंबून राहतो. जिल्हा नियोजन समितीला कोट्यवधी रूपयाचा निधी प्राप्त होतो. या नियोजन समितीला मात्र फलोत्पादनाचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. महत्वाचे म्हणजे २०१४-१५ च्या वार्षिक आराखड्यात १ रूपयाचीही तरतूद करण्यात आली नाही. जिल्हा नियोजन समितीचेच याकडे दुर्लक्ष झाले असल्याने फलोत्पादनाला चालना कशी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कृषी विभागाचे सुध्दा या महत्वाच्या क्षेत्राकडे फारसे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. पपई लागवडीसाठी ६ हेक्टर, केळीसाठी ११ हेक्टर, सुटीफुले १० हेक्टर व मसाला पिकांचे २७ हेक्टर क्षेत्रावर फलोत्पादनाचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. कृषी विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यातील फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी केवळ २० लाख रूपयाची तरतूद केली आहे. शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता ही मदत अत्यंत तुटपूंजी आहे. ऐवढ्या निधीतून शेतकऱ्यांना मदत तर सोडाच तांत्रिक मार्गदर्शन करणेही शक्य होणार नाही. किमान २ कोटीपेक्षा जास्त रूपयाची तरतूद करणे आवश्यक आहे.
अनुकूल वातावरण, शेतकऱ्यांचा फलोत्पादनाकडे वळलेला ओढा लक्षात घेता कृषी विभागाने ठरविलेले उद्दीष्ट अत्यंत कमी आहे. यामध्ये वाढ करण्याची नितांत गरज आहे. अन्यथा येथील शेतकरी धान पिकाच्या शेतीतच गाडला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक शेतकरी फलोत्पादनाकडे स्वयंस्फूर्तीने वळले आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या थोड्याफार आर्थिक मदतीची व मार्गदर्शनाची गरज आहे. (नगर प्रतिनिधी)
फळशेतीबाबत जनजागृतीची गरज
दिवसेंदिवस धानपिकाची शेती शेतकऱ्याला तोट्यात नेत आहे. त्यामुळे धान शेतीपासून येथील शेतकरी सुटका करू इच्छीत आहे. काही शेतकऱ्यांनी स्वत:च्या बळावर फळशेती करून बघीतली आहे. मात्र या शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचे तांत्रिक मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील हवामान फळशेतीसाठी अनुकूल आहे. काही शेतकरी आंबा, लिंबू, डाळिंब, केळी या पिकांचे स्वत:हून उत्पादनसुध्दा घेत आहेत. तांत्रिक मार्गदर्शनाअभावी या पिकांचे उत्पादन अत्यंत कमी आहे. फळपिकांसाठी कृषी विभागाने योग्य मार्गदर्शन केल्यास व काही प्रमाणात आर्थिक मदत मिळाल्यास फळशेतीला चांगला वाव मिळू शकतो.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आपण कटीबध्द असल्याचे आश्वासन देणाऱ्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी फळवर्गीय पिकांच्या लागवडीसाठी जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या आराखड्यात रूपयाचीही तरतूद करू नये, यासारखे दुर्भाग्य नाही. कृषी विभागानेसुध्दा केवळ २० लाख रूपयाची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अत्यंत तुटपंूजी आहे. वास्ताविक कोट्यवधी रूपयांच्या तरतूदची गरज आहे.