‘ते’ कथित शेतकऱ्यांनी उभे केलेले आंदोलन

यावेळी अहीर म्हणाले, मी केंद्राच्या कृषी समितीवर १० वर्षे होतो. वर्षानुवर्षे देशात युरियाचा काळाबाजार होत होता. पण गेल्या सात वर्षात हा काळाबाजार थांबून खतांचे भावही वाढले नाही. त्यावेळी काळाबाजार थांबविण्यासाठी कधी आंदोलन केले नाही. कृषी मालाच्या किमान आधारभूत किमतीविषयी स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी तत्कालीन केंद्र सरकारने लागू केल्या नाही. पण भाजप सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिली. राष्ट्रीय प्रकल्प वगळता सिंचनासाठी पूर्वी कधी केंद्र सरकारकडून निधी येत नव्हता. पण मोदींच्या काळात पहिल्यांदाच त्यासाठी पैसे मिळाले. गैरबासमती तांदळाची कधी निर्यात होत नव्हती, ती पहिल्यांदा सुरू झाली. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली. असे शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेतले असताना केवळ सरकारला बदनाम करण्यासाठी हे आंदोलन केले जात असल्याचे अहीर म्हणाले.

यावेळी भाजपच्या ओबीसी सेलचे विदर्भ संपर्क प्रमुख बाबुराव कोहळे, किसान मोर्चाचे रमेश भुरसे, जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, प्रशांत वाघरे, महिला मोर्चाच्या रेखा डोळस, पुष्पा करकाडे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.