प्रशासन झाले ‘टाईट’

शासनाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अपेक्षीत फलश्रूती मिळत नाही,

आश्रमशाळा : विद्यार्थी उपस्थितीनुसार अनुदान निर्धारण
दिलीप दहेलकर - गडचिरोली
शासनाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर दरवर्षी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहे. मात्र प्रशासनाकडून शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने अपेक्षीत फलश्रूती मिळत नाही, असे अदसून आले. त्यामुळे नव्याने रूजू झालेले गडचिरोलीचे प्रकल्प अधिकारी पी. शिवशंकर यांनी सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी विद्यार्थ्यांसाठी १२ जुलैपासून बायोमॅट्रीक प्रणाली सुरू केली आहे. बायोमॅट्रीक मशीनच्या विद्यार्थी उपस्थितीनुसार अनुदानित आश्रमशाळांना अनुदान मिळणार आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी या बायोमॅट्रीक मशीनची उपस्थितीची स्लीप जोडणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील प्रशासन ‘टाईट’ झाले आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय गडचिरोली अंतर्गत ७ केंद्रात एकूण २८ आश्रमशाळा आहे. तसेच या केंद्रांतर्गत १९ अनुदानित आश्रमशाळा आहे. एकूण ४७ आश्रमशाळांचा कारभार पारदर्शकपणे राहावा यासाठी १२ जुलैपासून या सर्व आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमॅट्रीक मशीनवर घेणे सुरू झाले आहे. या गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत एकूण २१ अनुदानित व शासकीय वसतीगृह आहेत. यापैकी ५ वसतीगृहामध्ये बायोमॅट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. उर्वरित वसतीगृहांमध्ये बायोमॅट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. येत्या तीन-चार दिवसात सर्व वसतीगृहांमध्ये बायोमॅट्रीक प्रणाली कार्यान्वित होणार असल्याची माहिती प्रकल्प कार्यालयाच्या सुत्रांकडून मिळाली आहे.
शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा दुर्गम भागात आहे. नक्षल समस्या व दुर्गम भागाचा बाऊ करून अनेक आश्रमशाळातील शिक्षक शाळेवर उशीरा पोहोचतात. शाळेची सुटी होण्यापूर्वी कधीकधी घरीही परततात. एकूणच घरातूनच आश्रमशाळेचा कारभार पाहणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी कमी नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या कामचुकारपणामुळे शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या, उपस्थिती कमी होत असल्याचे प्रकल्प अधिकारी पी. शिवशंकर यांच्या लक्षात आले. अशा कारभारामुळे गडचिरोली प्रकल्पातील शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळांचे गुणवत्ता खालावत असल्याचे उघडकीस आले. कामचुकार कर्मचाऱ्यांचे असे सर्व प्रकारांना आळा बसावा, तसेच आश्रमशाळेच्या शालेय प्रशासनात पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा यावा या हेतुने १२ जुलैपासून प्रकल्पातील सर्व शाळांमध्ये बायोमॅट्रीक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
पूर्ण वेळ व पूर्ण दिवस शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळेत उपस्थितीत न राहता दरमहा पूर्ण वेतन काढण्याचा नियमबाह्य प्रकार काही शाळांतील होत असते. बायोमॅट्रीक प्रणालीमुळे आश्रमशाळांतील बोगस वेतनाला पायबंद बसणार आहे. बायोमॅट्रीक मशीनमुळे गडचिरोली प्रकल्पातील आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढली असल्याचे दिसून येते.
अनुदानित आश्रमशाळांवर राहणार करडी नजर
राज्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक खासगी अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये बोगस विद्यार्थी पटसंख्या व उपस्थिती दाखवून शासनाचा लाखो रूपयाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार गेल्या काही वर्षापासून सुरू आहे. अनुदानित आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीनुसार अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थेला अनुदान मिळणार आहे. अनुदानाच्या प्रस्तावासोबत विद्यार्थी उपस्थितींची बायोमॅट्रीक मशीनवरील स्लीप जोडावी लागणार आहे. सदर स्लीप व प्रस्तावाची तपासणी केल्यानंतरच अनुदानित शाळांना अनुदान दिले जाणार आहे.