वनवे लागल्यास वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई

पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यातील वने पानझडी जंगल म्हणून ओळखले जाते. या पानझडीच्या जंगलात मार्च महिन्याच्या प्रारंभापासून मोठ्या प्रमाणात आगी लागतात.

प्रदीप बोडणे  वैरागड
पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यातील वने पानझडी जंगल म्हणून ओळखले जाते. या पानझडीच्या जंगलात मार्च महिन्याच्या प्रारंभापासून मोठ्या प्रमाणात आगी लागतात. त्यामुळे वनौषधी, वन्य जीवांची हानी होते. वनव्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना नसल्याने उभे जंगल बेचिराख होते. यावर प्रतिबंध घालता यावा म्हणून ज्या वन परिक्षेत्रात वनवे लागतील तेथील वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय नागपूर येथील पार पडलेल्या वनधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला.
ज्या वन क्षेत्रात वनवे लागतील अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. यावर विभागीय आयुक्तांचे नियंत्रण राहणार आहे. पानझडीच्या वनव्यात मोठ्या प्रमाणावर वनवे लागण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात महत्वाचे कारण म्हणजे मोहफुलाचा हंगाम सुरू झाला की, ग्रामीण भागातील जनता मोहफुल सुरळीत वेचण्यासाठी पालापाचोळ्याला आग लावतात. झाडाखाली पालापाचोळा जाळून घरी निघून जातात. त्यामुळे आग संपूर्ण जंगलात पसरते. शिवाय रबी हंगामानंतर शेतकरी शेतातील काडी- कचरा जाळतात. यामुळेही जंगलात आग पसरण्याची शक्यता असते. मे महिन्यात तेंदूपत्ता कंत्राटदारही तेंदूच्या झाडांना अधिक फुटवे यावीत यासाठी मजुरांकरवी जंगलात आगी लावण्याचे अघोरी कृत्य करतात आदी कारणे जंगलात आग पसरण्यास जबाबदार आहेत. परिणामी वन विभागाकडे वनव्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी उपाययोजनांचा अभाव असल्याने वनवा जंगलात पसरत जातो. वनवे विझविण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतला जातो, मात्र काहीही उपयोग होत नाही. जंगल वाटेने जाणारे वाटसरूही पेटती बिडी, सिगारेट वाटेत फेकून देतात. त्यामुळे जंगलात आग पसरते. रस्त्याच्या दुतर्फा पडलेला पालापाचोळा मोहफुल हंगामात पेटविला जातो हे प्रमुख कारण आगी लागण्यास कारणीभूत आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यापासून जंगलात वनवे लागण्यास सुरूवात होते. यात वनौषधी, वन्यप्राणी तसेच इतर वनस्पतीही नष्ट होतात. वन विभागामार्फत या प्रकारांवर कुठलीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे दरवर्षीच प्रमाण वाढत आहे. मात्र आता ज्या वन परिक्षेत्रात आगी लागतील तेथील वनाधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे वनाचे संरक्षण करण्याच्या जबाबदारीत आणखी भर पडली आहे. या निर्णयामुळे कार्यालयात राहून वनाचे संरक्षण करण्याच्या वृत्तीलाही चांगलाच चाप बसणार आहे.