आधारकार्ड लिंकिंगचे काम २७ टक्क्यांवर

अन्नधान्य पुरवठ्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात राशनकार्डाला आधारकार्ड क्रमांक जोडून आॅनलाईन नोंदणीची मोहीम सुरू केली आहे.

राशनकार्डाशी संलग्नित : २ लाख २४ हजार कार्डाची झाली आॅनलाईन एन्ट्री
गडचिरोली : अन्नधान्य पुरवठ्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यभरात राशनकार्डाला आधारकार्ड क्रमांक जोडून आॅनलाईन नोंदणीची मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात राशनकार्डाला आधारकार्ड लिंकिंग करण्याचे काम २७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाच्या सूत्रांकडून मिळाली आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात बाराही तालुके मिळून एकूण २ लाख १० हजार राशनकार्डधारक आहेत. राशनकार्डावर नावाचा समावेश असलेल्या २ लाख २४ हजार ५२६ सदस्यांची आधारकार्ड लिंकिंग झाली आहे. राशनकार्डावर नावाचा समावेश असलेल्या जिल्ह्यातील ८ लाख ४६ हजार ४१६ सदस्यांनी अर्ज भरून नोंदणी केली आहे. संपूर्ण राज्यभरात आॅनलाईन राशनकार्ड नोंदणीची मोहीम सुरू झाली आहे.
सुरुवातीच्या काळात गडचिरोली जिल्ह्यात इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी अभावाच्या समस्येमुळे राशनकार्ड आॅनलाईन नोंदणीचे काम थंडावले होते. विशेष म्हणजे मोहीम सुरू झाल्यानंतर भामरागड, एटापल्ली आदींसह दुर्गम तालुक्यात आॅनलाईन नोंदणीचे काम ठप्प होते. त्यानंतर राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशावरून गडचिरोली जिल्ह्यात राशनकार्ड आॅनलाईन नोंदणीची गती वाढविण्यात आली.
राज्य सरकारतर्फे सर्व शासकीय कार्यालयात पेपरलेस वर्कचा प्रयत्न केला जात आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाच्या संगणकीकरणाच्या कामात काही प्रमाणात गती आली आहे. शिधापत्रिकांची सर्व माहिमी आॅनलाईन झाल्यानंतर योजना राबविताना सोयीस्कर होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आॅनलाईन नोंदणी मोहिमेमुळे बोगस राशनकार्डधारकांवर आळा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. राशनकार्डातील सर्व सदस्यांची माहिती आॅनलाईन झाल्यानंतर कार्डधारकांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टेटस् कळणार आहे. बोगस बीपीएल कार्डधारकांची अचूक माहिती पुढे येणार आहे. पुरवठा विभाग व अन्नधान्य वितरण प्रणालीत सुसूत्रता ेयेण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी मोहीम महत्त्वाची ठरणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
चार परवाने निलंबित, १० परवाने रद्द
तहसील कार्यालय व महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकान व केरोसीन दुकानाची तपासणी केली जाते. याशिवाय प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित धान्य व केरोसीन दुकानाची तपासणी केली जाते. जानेवारी ते जून २०१५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत पुरवठा विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुकानाची तपासणी करून केरोसीन दुकानाचे तीन परवाने निलंबित केले व दोन परवाने रद्द केले. तसेच ४७ हजार रूपयांचा दंड वसूल केला. स्वस्त धान्य दुकानाचे आठ परवाने रद्द तर एक परवाना निलंबित करून संबंधित दुकानदाराकडून २० हजारांचा दड वसूल केला.