८८५ आपद्ग्रस्त मदतीच्या प्रतीक्षेतच

१ जून ते ९ सप्टेंबर २०१४ दरम्यान पावसाळ्यात जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन यंदा

गडचिरोली : १ जून ते ९ सप्टेंबर २०१४ दरम्यान पावसाळ्यात जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर जिल्ह्यात जोरदार पाऊस झाला. पावसामुळे पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन यंदा जिल्ह्यात १० नागरिक मृत्यूमुखी पडले. तर एकूण ७५ लहान, मोठे जनावरे मृत पावली. तसेच १ हजार ६३८ घरांची पडझड झाली. यापैकी प्रशासनाने अर्ध्यापेक्षा अधिक आपद्ग्रस्तांना आर्थिक मदत दिली आहे. तर ८८५ आपद्ग्रस्त नागरिक अद्यापही आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत. विशेष म्हणजे पूरपरिस्थिती मृत्यू झालेल्या एका नागरिकाचा मृतदेह अद्यापही सापडला नसल्याने प्रशासनाकडून या आपद्ग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळू शकली नाही.
यंदाच्या अतिवृष्टी व पूरपरिस्थिीमुळे जिल्ह्यात एकूण १० नागरिक दगावले. यापैकी प्रशासनाने ९ मृतकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी दीड लाख रूपयांप्रमाणे १३ लाख ५० हजार रूपयांची आर्थिक मदत प्रदान केली आहे. तर एकाचा मृतदेह न सापडल्याने दीड लाख रूपये मदत देणे शिल्लक आहे. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे यंदाच्या पावसाळ्यात जिल्ह्यात एकूण १६ नागरिक जखमी झाले. सर्व जखमी नागरिकांना प्रशासनाने एकूण १ लाख १२ हजार रूपयांची मदत दिली आहे. अतिवृष्टी व पूरपरिस्थितीमुळे जिल्ह्यातील लहान २८ व मोठे ४७ असे एकूण ७५ जनावरे मृत्यूमुखी पडली. यापैकी ७२ जनावर मालकांना ६ लाख १९ हजार रूपयांची मदत प्रशासनाने दिली आहे. तर तीन नुकसानग्रस्त जनावर मालक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. या जनावर मालकांना प्रत्येकी १० हजार रूपये असे एकूण ३० हजार रूपये आर्थिक मदत देणे बाकी आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यात १ हजार ५८८ घरे अंशता तर ५० घरे पूर्णत: असे एकूण १ हजार ६३८ घरांची पडझड झाली. यापैकी ७८४ पडझड झालेल्या घरमालकांना २२ लाख २५ हजार ४८८ रूपयांची आर्थिक मदत प्रशासनाने दिली आहे. तर अंशत: घरे पडलेली ८२७ व पूर्णत: घरे पडलेली २७ असे एकूण ८५४ घरांची पडझड झालेले घरमालक अद्यापही आर्थिक मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. ८५४ घरमालकांना २० लाख ९ हजार ६० रूपयांची आर्थिक मदत देणे बाकी आहे. राज्य शासनाकडून दरवर्षी आपद्ग्रस्तांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी पावसाळ्यापूर्वीच निधीची तरतूद केली जाते. मात्र गाव, तलाठी साजा व तहसील कार्यालयातील ढिसाळ नियोजनामुळे आपद्ग्रस्तांच्या पंचनाम्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे उशीरा पोहोचल्यामुळे अनेक आपद्ग्रस्त नागरिक आर्थिक मदतीपासून वंचित असल्याचे दिसून येते. (स्थानिक प्रतिनिधी)