८५४ सिंचन विहिरी अपूर्ण

वन कायद्याच्या जाचक अटीमुळे जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत.

डिसेंबरपासून होणार सुरुवात : बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंतचा अल्टीमेटम
लोकमत विशेष

गडचिरोली : वन कायद्याच्या जाचक अटीमुळे जिल्ह्यात मोठे, मध्यम व लघु सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. दुष्काळावर मात करून सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी राज्य शासनाने नरेगातून सिंचन विहीर बांधकामाचा धडक कार्यक्रम सुरू केला आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात अद्यापही नरेगाअंतर्गत ८५४ सिंचन विहिरींचे बांधकाम अपूर्ण आहे. या सिंचन विहिरीचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने २९ फेब्रुवारी २०१६ तारखेचा अंतिम अल्टीमेटम प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या हालचाली वाढल्या असून अपूर्ण सिंचन विहिरींचे काम डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत दरवर्षी शेतकरी लाभार्थ्यांना २ लाख ९० हजार रूपयांची १०० टक्के अनुदानावर विहीर बांधून दिल्या जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २००८-०९ पासून २०१४-१५ पर्यंत जिल्हा परिषदेने एकूण १ हजार ३७० वैयक्तिक सिंचन विहिरी मंजूर केल्या. यापैकी आतापर्यंत बाराही तालुक्यात ५१६ सिंचन विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे. तर ८५४ सिंचन विहिरी अपूर्ण आहेत.
केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने नरेगाअंतर्गत जिल्ह्याला दरवर्षी लाखो रूपयांचे अनुदान सिंचन विहीर बांधकामासाठी दिला जातो. मात्र प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नियोजन शून्यतेमुळे तसेच लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे जिल्ह्यात सिंचन विहीर बांधकामाची गती मंदावली. परिणामी अपूर्ण सिंचन विहिरींचा अनुशेष कायम राहिला. विभागीयस्तरावरील अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या आढावा सभेत ही बाब निदर्शनास आली. त्यानंतर राज्य शासनाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कामाची गती वाढवून विहित वेळेत सिंचन विहीर बांधकाम पूर्ण करण्याचे सक्त निर्देश दिले. त्यामुळे आता नरेगाचे अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामसेवक व ग्राम रोजगार सेवक या कामात गतीने भिडले आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)

कार्यशाळेतून प्रशासन गतिमान
रोजगार हमी योजनेंतर्गत अपूर्ण असलेल्या सिंचन विहिरी २९ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने बाराही तालुक्यात कार्यशाळा कार्यक्रम आखला. २० ते ३१ आॅक्टोपर्यंत कुरखेडा, कोरची, देसाईगंज, आरमोरी, धानोरा, गडचिरोली, चामोर्शी व एटापल्ली या नऊ तालुक्यात कार्यशाळा पार पडल्या आहेत. ४ व ५ आॅक्टोबर रोजी उर्वरित अहेरी, सिरोंचा, भामरागड या तीन तालुक्यात कार्यशाळा होणार आहे. या कार्यशाळेत प्रशासकीय अधिकारी, ग्रामरोजगार सेवक, कर्मचारी व लाभार्थी यांच्यामध्ये सिंचन विहीर बांधकामाविषयी चर्चा करण्यात येत आहे.

जि. प. सीईओंचा कारवाईचा इशारा
रोजगार हमी योजनेंतर्गत अपूर्ण असलेल्या ८५४ सिंचन विहिरींचे बांधकाम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी २९ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी पूर्ण करावे, असे सक्त निर्देश जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. सिंचन विहिरीचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण न केल्यास संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा सीईओ संपदा मेहता यांनी दिला असून सिंचन विहीर बांधकामासाठी मजूर मिळत नाही, ही सबब अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुढे करू नये, असे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट बजाविले आहे.

६१४.७२ लाखांचा खर्च
ंमहात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत ८५४ अपूर्ण विहीर बांधकामावर २०१५-१६ यावर्षात एकूण ६१४.७२ लाख रूपयांचा खर्च झाला आहे. यामध्ये मजुरांच्या मजुरीवर २२८.८७ लाख व बांधकाम साहित्यावर ३८५.८५ लाख रूपयांचा खर्च झाला आहे. बांधकामाला सुरुवात झाल्यापासून आतापर्यंत ८५४ सिंचन विहिरीच्या मजुरीवर ४५४.३९ व साहित्य खरेदीवर ८३८.८ लाख रूपयांचा खर्च झाला आहे.