राज्य शासनाकडून सरपंचांना ७५ टक्के अनुदान

राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांच्या मानधन व बैठक भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाकडे महिला राजसत्ता आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली होती.

गडचिरोली : राज्यातील ग्रामपंचायत सरपंच व सदस्यांच्या मानधन व बैठक भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाकडे महिला राजसत्ता आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत सरपंचांना गावातील लोकसंख्येनुसार राज्यशासन ७५ टक्के अनुदान तसेच उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून दिले जाणार आहे, अशी माहिती राजसत्ता आंदोलनाच्यावतीने देण्यात आली आहे.
सरपंचांना त्या गावातील लोकसंख्येनुसार अनुदान दिली जाणार आहे. शिवाय ग्रामपंचायत सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात तब्बल ८ पटीने वाढ करण्यात आली आहे. सदर भत्ता २५ रूपयावरून २०० रूपये करण्यात आले आहे. २ हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला १ हजार रूपये मानधन व ७५० रूपये अनुदान, २ हजार ते ८ हजार लोकसंख्येच्या ग्रा. पं. सरपंचास १ हजार ५०० मानधन तर १ हजार १२५ रूपये अनुदान, ८ हजार पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंच्यास २ हजार रूपये मानधन व १ हजार ५०० रूपये अनुदान दिले जाणार आहे. ग्रा. पं. सदस्यांना वर्षातील १२ बैठकांनाच सदर भत्ता दिला जाणार आहे. प्रती बैठक २०० रूपये प्रमाणे हा भत्ता मिळणार आहे.
ग्रामपंचायतमधील सरपंचांना मोफत बस प्रवासाची पास देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने लावून धरली जात आहे. सरपंचांना मोफत बस प्रवास मिळाल्यास जिल्हा व तालुका मुख्यालयात विविध कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी मदत होणार आहे. सरपंचांना मोफत बस पास उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी मागणीही महिला राजसत्ता आंदोलनाच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा संघटक ज्योती मेश्राम, अर्चना जनगणवार, ममता शिवणकर, मंदा तुरे, अर्चना रामटेके, वैशाली पोरेड्डीवार, मनिषा फटाले, ममता भोयर, माला बोदलकर, मंदा रोहणकर, माया मानकर, अर्चना पोटे, पुष्पा कुमरे, संगीता अंबादे, लता कोलते, निता साखरे यांनी केली आहे. यापूर्वी गावपातळीवरील विकास कामे करण्यासाठी अत्यल्प मानधन मिळत असल्यामुळे सरपंच व सदस्यांना अडचण भासत होती. (शहर प्रतिनिधी)