लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जिल्ह्यातील बहुप्रतिक्षित रेतीघाटांच्या लिलावची प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. पहिल्या लिलावात २५ पैकी १० घाटांचा लिलाव होऊ शकला. यात मोठ्या घाटांचा समावेश नसला तरी ज्या घाटांचा लिलाव झाला त्यातून रखडलेली बांधकामे पुन्हा सुरू होतील. राज्याच्या पर्यावरण समितीच्या मान्यतेअभावी जिल्ह्यातील रेतीघाटांचा लिलाव थांबला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता आल्याने जाहीर झालेली लिलाव प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा २५ रेतीघाटांसाठी लिलाव करण्यात आला. परंतू त्यात १० घाटांसाठीच नियमानुसार निविदा आल्या. शासनाने निश्चित केलेल्या किमतीपेक्षा बरीच जास्त किंमत या घाटांना मिळाली आहे. त्यातून ७ कोटीपेक्षा जास्त महसूल शासनाला मिळत आहे. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच तीन वर्षासाठी, म्हणजे २०२२-२३ पर्यंत संबंधितांचा त्यावर अधिकार राहणार आहे. मात्र त्यांना दरवर्षी त्याचा मोबदला शासनाकडे भरावा लागेल.निविदा न आलेल्या १५ रेतीघाटांमध्ये अनेक मोठ्या घाटांचा समावेश आहे. त्यात प्रामुख्याने सिरोंचा तालुक्यातील गोदावरी नदीवर असलेल्या मुकडीगटा रै., मद्दीकुंटा, रेगुंठामाल, अंकिसामाल, चिंतरवेला आणि आरडा आदी घाटांचा समावेश आहे. या घाटांची किंमत प्रत्येकी २.४७ कोटी ते ३.७१ कोटी आहे. यावर्षी तेलंगणा राज्यातील अनेक रेतीघाट आधीच सुरू करण्यात आल्यामुळे आणि या घाटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळणार की नाही याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे. यासोबतच कुरखेडा तालुक्यातील सती नदी, चामोर्शी तालुक्यातील पोहार आणि कठाणी नदीवरील काही घाटांचा लिलाव होऊ शकला नाही. त्यासाठी पुन्हा निविदा प्रक्रिया केली जात आहे.
लिलाव झालेले घाट आणि त्यांची किंमतबोदलीमाल (८४ लाख), लांझेडा (७६ लाख), अडपल्ली-१ (४५.७५ लाख), अडपल्ली-२ (५९.५१ लाख), आंबेशिवणी-राममंदिरघाट (४६ लाख), दिभनाचक (६० लाख), रामपूरचक (७७ लाख), वनखी (१.६० कोटी), नान्हीघाट (५६ लाख), मेडाराममाल (३५ लाख)
सामान्य नागरिकांनाही मिळणार दिलासावर्षभरापासून रेतीचे लिलाव रखडले असल्याने दामदुप्पट दराने रेती खरेदी करावी लागत हाेती. त्यामुळे सामान्य नागरिकांसाठी घराचे बांधकाम किंवा इतर बांधकामासाठी रेतीचे हे दर अवाक्याबाहेर गेले हाेते. परंतु आता लिलाव प्रक्रिया झाल्याने अनेक घाटांमधून अधिकृतपणे रेती मिळणार आहे. त्यामुळे रेतीचे दर कमी हाेऊन रखडलेली बांधकामे मार्गी लागतील, या कल्पनेने सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.