६ हजार ८५४ घरकूल अपूर्ण

केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला २०१४-१५ या वर्षात शासनाने ७ हजार ७९४ घरकूल बांधकामाचे उद्दीष्ट दिले होते.

इंदिरा आवास : लाभार्थ्यांची प्रचंड अनास्था
दिलीप दहेलकर गडचिरोली
केंद्र शासन पुरस्कृत इंदिरा गांधी आवास योजनेंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्याला २०१४-१५ या वर्षात शासनाने ७ हजार ७९४ घरकूल बांधकामाचे उद्दीष्ट दिले होते. तेवढेच घरकूल मंजूर करण्यात आले असून ७ हजार ८१३ लाभार्थ्यांची डाटाएन्ट्री झाली. यापैकी ७ हजार ६११ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत केवळ १ हजार १४० घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले असून तब्बल ६ हजार ८५४ घरकुलांचे बांधकाम अपूर्ण असल्याची माहिती आहे.
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गडचिरोलीला शासनाने २०१४-१५ या वर्षात बाराही तालुक्यात एकूण ७ हजार ७९४ घरकुलाचे उद्दिष्ट दिले. आवश्यक कागदपत्रे सादर करणाऱ्या घरकूल लाभार्थ्यांची यंत्रणेमार्फत डाटाएन्ट्री करण्यात आली. त्यानंतर पहिल्या हप्त्याचे अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. गडचिरोली जिल्ह्यातील घरकूल लाभार्थी अत्यंत गरीब व गरजू असल्याने त्यांना घरकुलाचे बांधकाम सुरू करता यावे, यासाठी डीआरडीएने तब्बल ७ हजार ६११ लाभार्थ्यांना पहिल्या हप्त्याचे अनुदान वितरित केले. पहिल्याचे हप्त्याचे अनुदान मिळूनही हजारो लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम हाती घेतले नसल्याचे प्रशासनाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्यामुळे ६ हजार ८५४ घरकुलाचे बांधकाम वर्षभरापासून अपूर्ण आहे. पूर्ण झालेल्या १ हजार १४० घरकुलांमध्ये अहेरी तालुक्यातील २१, आरमोरी १७५, चामोर्शी २४, देसाईगंज ५०, धानोरा ६४, एटापल्ली ३६, गडचिरोली २४०, कोरची ९५, कुरखेडा ३२७, मुलचेरा ४७ व सिरोंचा तालुक्यातील ६१ घरकुलांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, भामरागड या अतिदुर्गम तालुक्यात ६०४ घरकूल मंजूर आहेत. मात्र यापैकी एकाही लाभार्थ्याचे घरकूल पूर्ण झाले नसल्याने घरकूल बांधकामात भामरागड तालुका पिछाडीवर असल्याचे स्पष्ट होते.
आदिवासी लाभार्थ्यांना प्राधान्य
इंदिरा आवास योजनेंतर्गत घरकूल वाटपांच्या पध्दतीमध्ये ग्राम विकास विभागाने १ जून २०१५ रोजी नवा शासन निर्णय करून सुधारणा केली आहे. जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीकरिता ६० टक्के, अल्पसंख्याक लाभार्थ्यांकरिता १५ टक्के, अपंगांसाठी तीन टक्के व उर्वरित घरकूल सर्वसाधारण संवर्गासाठी वाटप करणे बंधनकारक आहे.