५९७ घरांचे बांधकाम अनधिकृत

महसूल विभागाच्या वतीने गडचिरोली नगर पालिका क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाअंती शहरात तब्बल ५९७ कृषक भूखंडावर....

कृषक भूखंडावर पक्के घर बांधकाम : २५० वर घरमालकांना बजावली नोटीस
गडचिरोली : महसूल विभागाच्या वतीने गडचिरोली नगर पालिका क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाअंती शहरात तब्बल ५९७ कृषक भूखंडावर अनाधिकृतरित्या घर बांधकाम केल्याचे दिसून आले आहे. यासंदर्भात गडचिरोलीचे तहसीलदार डी. जी. जाधव यांनी आतापर्यंत २५० वर अधिक अनाधिकृतपणे घर बांधकाम केलेल्या घरमालकांना नोटीस बजावली असून दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे.
गडचिरोली नगर पालिका क्षेत्रात कृषक भूखंडाचे अकृषकमध्ये रूपांतरित करून घर बांधकाम करण्यास प्रशासनाच्या वतीने रितसर परवानगी दिली जाते. मात्र गडचिरोली शहराच्या देवापूर, लांजेडा, रामपूर, सोनापूर आदीसह इतर भागात कृषक भूखंडावर गेल्या दहा-बारा वर्षांत शेकडो घरांचे अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आले. परिणामी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४५ अन्वये कृषक शेतसारा वसूल करण्यासाठी तालुका महसूल विभागाच्या वतीने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. यासंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांचे निर्देश तहसीलदारांना प्राप्त झाले होते. यानुसार गडचिरोलीच्या तहसीलदारांनी सर्व मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांना तत्काळ गडचिरोली नगर पालिका क्षेत्रात झालेल्या घर बांधकामाबाबत सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले. मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांमार्फत शहरात सर्वेक्षण झाल्यानंतर तब्बल ५९७ घरांचे कृषक भूखंडावर बांधकाम करण्यात आले असून हे सारे बांधकाम अनाधिकृतरित्या असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व घरमालकांना नोटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची कारवाई युद्धपातळीवर सुरू आहे.
दंडात्मक रकमेचा तत्काळ भरणा करून संबंधित घरमालकांनी महसूल विभागाला सहकार्य करावे, असेही घरमालकांना बजाविलेल्या नोटीसमध्ये महसूल विभागाने म्हटले आहे. याशिवाय कृषक भूखंडावर पक्क्या घराचे बांधकाम केलेल्या घरमालकांनी नोटीस मिळालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यात कृषक भूखंडाचे अकृषकमध्ये रूपांतरित करावे, असे निर्देशही महसूल विभागाने घरमालकांना दिले आहे. कृषक जमिनीवर प्लॉट पाडून शहरात विक्रीही सुरू आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

असा आकारला जात आहे दंड
कृषक भूखंडावर अनाधिकृतरित्या पक्क्या घराचे बांधकाम केलेल्या घरमालकांना प्रति चौरस फूट ३६ रूपये दराने तसेच या दराच्या ४० पट दंडाची रक्कम आकारल्या जात आहे. घर बांधकामाला किती वर्ष झाले, या कालावधीनुसारही वेगळ्या दंडाची रक्कम घरमालकांकडून वसूल केली जात आहे.

नगर पालिका प्रशासनाचे घर बांधकामावर नियंत्रण नाही
गडचिरोली शहरात मिळेल त्या ठिकाणच्या जागेवर अतिक्रमण करून पक्क्या घराचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. शासकीय तसेच निमशासकीय कृषक व अतिक्रमीत जागेवर शेकडो घरे उभी झाली आहेत. अशा ठिकाणी घर बांधलेल्या कुटुंबांना पालिका प्रशासनाच्या वतीने नळ जोडणी व विद्युत मीटरसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र दिले जात आहे. शहरातील अनाधिकृत घर बांधकामावर गडचिरोली पालिका प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे.

आतापर्यंत ८० हजारांचा दंड वसूल
कृषक भूखंडावर अनाधिकृतरित्या घर बांधलेल्या २५० वर अधिक घरमालकांना महसूल विभागाने नोटीस बजाविली आहे. उर्वरित घरमालकांना येत्या आठवडाभरात नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. नोटीस मिळालेल्या जवळपास १५ ते २० घरमालकांनी दंडाची रक्कम अदा केली आहे. घर बांधकामापोटी महसूल विभागाने आतापर्यंत ८० हजार रूपयांचा दंड वसूल केला आहे.

आॅनलाईन नकाशाचे अवलोकन
अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार तालुका महसूल प्रशासनाने गुगल अर्थ ही वेबसाईटची पाहणी केली. यामध्ये गडचिरोली शहरातील जागेचा नकाशा पाहिल्यानंतर तब्बल ५९७ कृषक भूखंडावर अनाधिकृतरित्या घराचे पक्के बांधकाम झाले असल्याचे आढळून आले, अशी माहिती गडचिरोलीचे तहसीलदार डी. जी. जाधव यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.