५ कोटी ९८ लाख प्रलंबित

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या चालू वर्षात सिंचन, वन विभागासह ग्रामपंचायतीच्या वतीने अनेक कामे सुरू करण्यात आली आहे.

रोहयोच्या कुशल कामाचा निधी : सिंचन, वन विभागासह ग्रामपंचायतीची अनेक कामे थंडावली
दिलीप दहेलकर  गडचिरोली
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या चालू वर्षात सिंचन, वन विभागासह ग्रामपंचायतीच्या वतीने अनेक कामे सुरू करण्यात आली आहे. यापैकी बहुतांश कामे अंतिम टप्प्यात आहे. तर काही कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र या कुशल कामांचे तब्बल ५ कोटी ९८ लाख १७ हजार रूपये दीड महिन्यापासून शासनाकडे प्रलंबित आहे. परिणामी उधार व उसणवार नरेगा कामासाठी बांधकाम साहित्य घेतलेल्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना सदर कामे पूर्ण करण्यात अडचणी निर्माण झाले आहे. इतर प्रशासकीय विभागाचीही अशीच स्थिती झाली आहे. शासनाच्या नियोजन शुन्यतेमुळे जिल्ह्यात नरेगाच्या कामावर परिणाम होत आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ या वर्षाच्या सुरूवातीला जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विविध कामांचा कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. या आराखड्यानुसार वन, सिंचन, ग्रामपंचायत प्रशासन विभागासह जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांना नरेगाच्या कामांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. नरेगाच्या कामाची सुरूवातही झाली. शासनाकडून अकुशल कामापोटी मजुरांना मजुरीच्या स्वरूपात द्यावयाची रक्कम प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आली. मजुरांची ओरड लक्षात घेऊन प्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे शासनाने रोहयो मजुराच्या मजुरीचा निधी नियमित अदा करणे सुरू केले आहे. मात्र कुशल कामाचा निधी नेहमीच शासनाकडे प्रलंबित असतो.
गडचिरोली जिल्ह्यात रोहयोच्या विविध कुशल कामाचा एकूण ५ कोटी ९८ लाख १७ हजार रूपयांचा निधी दीड महिन्यांपासून शासनाकडे प्रलंबित असल्याने सदर कुशल कामांना ब्रेक लागला आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन व सिंचन, वनसह विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रतिष्ठेवर आधारीत अनेक बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांनी लाखो रूपयांचे साहित्य उधारीवर उपलब्ध करून दिले. मात्र सदर साहित्याच्या रक्कमेसाठी संबंधित साहित्य विक्रेते आता अधिकारी व ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे तसेच कंत्राटदारांकडे तगादा लावत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी प्रशासकीय यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांसह ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. गडचिरोलीसारख्या मागास व नक्षलग्रस्त जिल्ह्यात रोहयो योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असताना शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे यातील बहुतेक कामे थंडबस्त्यात सापडली आहेत.

कुरखेडाचा सर्वाधिक निधी पेंडिंग
रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुरखेडा तालुक्यात ग्रामपंचायत स्तरावर विविध कुशल कामे करण्यात आली. या कामापोटी शासनाकडे सर्वाधिक २ कोटी ७९ लाख रूपये गेल्या दीड महिन्यापासून प्रलंबित आहेत. रोहयोमध्ये कुशल व अकुशल कामाचे प्रमाण साधावयाचे असते. मात्र कुशल कामाचा निधी शासनाने उपलब्ध करून न दिल्याने याचा परिणाम ग्रामपंचायतीच्या अकुशल कामावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय रोहयोच्या अपूर्ण कामाचे प्रमाणही वाढले आहे.

ग्रामसेवकांच्या जि.प. कार्यालयात येरझारा
ग्रामपंचायतस्तरावर रोजगार हमी योजनेंतर्गत अनेक प्रकारची कुशल कामे पूर्ण करूनही या कामाचा निधी प्रलंबित असल्याने ग्रामसेवक प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. सदर कामाचा निधी प्राप्त करून घेण्याच्या मागणीसाठी अहेरी उपविभागासह कुरखेडा, धानोरा तालुक्यातील अनेक ग्रामसेवक जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागात वारंवार येरझारा मारीत असल्याचे चित्र आहे. याशिवाय पंचायत समितीस्तरावरील अधिकारी तसेच सिंचन, वन व इतर विभागाचे अधिकारी कुशल कामाच्या निधीसाठी जि.प. नरेगा विभागात वारंवार दुरध्वनी करून चौकशी करीत आहेत.