४७८ कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीचे संकट?

ग्रामपंचायतीचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

ई-पंचायत (संग्राम) : कराराला मुदतवाढ नाही
गडचिरोली : ग्रामपंचायतीचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. याच उपक्रमाचा भाग असलेल्या ई-पंचायत (संग्राम) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयात संगणक, प्रिंटर, युपीएस आदी साहित्य पुरविण्यात आले. याकरिता कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली. शासनाकडून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना केलेल्या कराराला मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासनाकडून कारवाई झाली नाही. ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीची मुदत संपत आहे. त्यामुळे ४५६ ग्रामपंचायतीमधील जवळपास ४७८ कर्मचारी बेरोजगारीच्या वाटेवर आहेत.
संग्राम अंतर्गत असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबतच्या शासनाच्या कराराची मुदत ३१ माच २०१५ होती. त्यानंतर या कराराला सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. याकरिता १३ व्या वित्त आयोगातील उर्वरित निधी वापरण्याची संमती राज्य शासनाने दिली होती. आता ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी कराराची मुदत संपत आहे. त्यामुळे संग्राम अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सदर योजना महाआॅनलाईन कंपनीशी जोडण्यात आली आहे. ई-पंचायत योजनेवर जिल्हा प्रशासनाकडून देखरेख ठेवली जाते. जिल्ह्यात या योजनेवर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला पण कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे. या योजनेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शासनासोबत असलेला करार सप्टेंबरअखेर संपत आहे. शासनाने या संदर्भात अद्याप कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ई-पंचायत योजनेमध्ये जवळपास एकूण ४७८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात दरमहा कामानुसार कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण कमी अधिक होत असते. जिल्ह्यात ई-पंचायत योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर चार संगणक परिचालक, पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण २४ संगणक परिचालक, बाराही पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी एक प्रमाणे १२ तालुका समन्वयक तसेच सात पंचायत समितीस्तरावर सात हार्डवेअर इंजिनिअर कार्यरत आहेत. यात ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक ४३५ संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावर एक जिल्हा समन्वयक असे एकूण ४७८ कर्मचारी कार्यरत आहे.
आॅपरेटरचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत
गडचिरोली जिल्हा परिषदेत संग्राम अंतर्गत चार परिचालक कार्यरत आहे. या कर्मचाऱ्यांचे जून, जुलै, आॅगस्ट या तीन महिन्याचे वेतन थकीत आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील संगणक परिचालकांचे मे, जून, जुलै, आॅगस्ट या चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

प्रमाणपत्राच्या डाटाएन्ट्रीनुसार मिळते मानधन
ई-पंचायत योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये संगणकासह साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला असून संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संगणक परिचालकांचे पाच ते साडेपाच हजार ठरले आहे. मात्र संबंधित आॅपरेटरने डाटाएन्ट्री केलेल्या प्रमाणपत्राच्या संख्येनुसार आॅपरेटरला मानधन दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.