३५५ मामा तलावांची होणार दुरूस्ती

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागाने जि.प. सिंचाई ...

नरेगाचा नियोजन आराखडा : जि.प.च्या सभेत मंजुरी
गडचिरोली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या नरेगा विभागाने जि.प. सिंचाई विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या बाराही तालुक्यातील ३५५ मामा तलावाच्या दुरूस्तीचा नियोजन आराखडा तयार करून जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत सादर केला. सोमवारी आयोजित सर्वसाधारण सभेत या आराखड्याला मंजुरी प्रदान करण्यात आली. त्यामुळे सन २०१९ पर्यंत या ३५५ मामा तलावांचे पुनरूजीवन करण्यात येणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या सिंचाई विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडून जिल्ह्यातील ३५५ तलावांची यादी पुनरूजीवन करण्यासाठी नरेगाच्या कार्यालयाला प्राप्त झाली. रोजगार हमी योजनेच्या शासनस्तरावरील मार्गदर्शक सूचनेनुसार तलावातील गाळ काढणे, पाळीचे बांधकाम, तलावात मत्स्यतळे निर्माण करणे, तलावाच्या गेटचे बांधकाम, तलावाचे मजबुतीकरण तसेच कालव्याच्या दुरूस्तीचे काम प्राधान्याने करावयाचे आहेत.
त्या अनुषंगाने जि.प.च्या नरेगा विभागाने सिंचाई विभागाशी समन्वय साधून दुरूस्तीस पात्र मामा तलावाची यादी मागवून घेतली. नियोजन आराखड्यानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या ३५५ तलावांपैकी १०१ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या १० तलावांच्या दुरूस्तीचे काम कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग चंद्रपूर यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे. १०० हेक्टर पर्यंत क्षेत्रफळ असलेले ५३ तलाव व १०१ हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेले सहा असे एकूण ५९ तलावांच्या दुरूस्तीचे कामे लघू सिंचन जलसंधारण विभाग चंद्रपूर यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.
तलाव खोलीकरणाच्या माध्यमातून मोठी सिंचन सुविधा निर्माण होऊ शकते. या उद्देशाने जि.प.चे अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे यांच्या सूचनेनुसार नरेगा विभागाने मामा तलाव दुरूस्तीच्या कामाचा नियोजन आराखडा तयार केला. त्यानुसार सन २०१९ पर्यंत ३५५ तलावांचे पुनरूजीवन करण्यात येणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

३०० वैयक्तिक शौचालय होणार
रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या बाराही तालुक्यात एकूण ३०० वैयक्तिक शौचालयांचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले आहे. आवश्यक असलेल्या ग्रामस्थ लाभार्थ्यांच्या घरी सदर शौचालयाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. प्रती तालुका २५ या प्रमाणे जिल्ह्यात ३०० वैयक्तिक शौचालय नरेगाच्या निधीतून चालू वर्षात करण्यात येणार आहे.