३५३ पेसा ग्रामसभांना मिळणार १८७ कोटी

राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी विकास उपयोजनेतून ५ टक्के निधी दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०१८-१९) जिल्ह्यातील पेसा कायदा लागू असलेल्या ३५३ ग्रामसभांसाठी १८७ कोटी ५२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देविकासात्मक कामे मार्गी लागणारआदिवासी उपयोजनेअंतर्गत वाढीव निधीची तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना दरवर्षी आदिवासी विकास उपयोजनेतून ५ टक्के निधी दिला जातो. चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०१८-१९) जिल्ह्यातील पेसा कायदा लागू असलेल्या ३५३ ग्रामसभांसाठी १८७ कोटी ५२ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यातून त्या ग्रामसभांच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२१७ गावांमध्ये विविध विकास कामे केली जाणार आहेत.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्राअंतर्गत येणाºया ग्राम पंचायतींमधील गावांचा विकास करण्यासाठी आणि त्या गावांमध्ये आवश्यक त्या मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी आदिवासी उपयोजनेतून ५ टक्के निधी देण्याची तरतूद केली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाकडून बुधवारी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये १६ कोटी ३२ लाख २५ हजार २६९ रुपये निधी मंजूर करण्यात आला होता. यावर्षी त्यात वाढ करण्यात आली.
जिल्ह्यातील धानोरा, कुरखेडा, कोरची, गडचिरोली, आरमोरी, चामोर्शी, देसाईगंज, सिरोंचा, अहेरी, मुलचेरा, भामरागड आणि एटापल्ली पंचायत समितीअंतर्गत येणाºया सर्व पेसा क्षेत्रातील ३५३ ग्राम सभांना हा निधी मिळणार आहे. याचा लाभ संबंधित ग्रामसभांच्या अंतर्गत येणाºया १२१७ गावांमधील ३ लाख ३७ हजार २५ गावकºयांना होणार आहे. त्यांच्या विविध सोयीसुविधांसाठी ५ टक्के निधीअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात १४ कोटी २९ लाख ६९ हजार ६४० रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. या निधीचे वाटप प्रत्येक ग्रामसभेच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाणार आहे.
उपलब्ध निधीनुसार, गावातील विकास कार्यावर खर्च करून निधीच्या विनियोगाची माहिती राज्य सरकारला पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना देण्यात आले आहे. या कामात ग्रामसेवकांची जबाबदारी वाढली असून त्यांना वेळोवेळी हिशेब द्यावा लागणार आहे.
ग्रामसभांना दिलासा
यावर्षी ग्रामसभांना तेंदूपत्ता लिलावात बरेच नुकसान सहन करावे लागले. बोली लावण्यासाठी कंत्राटदारच आले नाही. जे आले त्यांनी कमी दरात कंत्राट घेतले. त्यामुळे अनेक ग्रामसभांकडे विकास कामांसाठी निधी नाही. शासनाकडून प्राप्त या निधीमुळे त्यांना आता बराच दिलासा मिळणार आहे.