लोकअदालतीत ३२१ प्रकरणे निकाली

सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्याचे आदेश दिले होते.

६१ लाख ५२ हजारांचा दंड वसूल : जिल्हा व तालुका न्यायालयात एकाच दिवशी आयोजन
गडचिरोली : सर्वोच्च न्यायालय नवी दिल्ली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने गडचिरोली जिल्ह्यातही जिल्हा सत्र न्यायालयासह संपूर्ण जिल्हाभरात तालुकास्तरावर शनिवारी एकाच दिवशी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या सर्व ठिकाणच्या लोकअदालतीत मिळून एकूण ३२१ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यावेळी एकूण ६१ लाख ५२ हजार ६६९ रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये प्रलंबित १४४ प्रकरणातून ३७ लाख ७२ हजार ६३ रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय १७७ दाखलपूर्व प्रकरणे निकाली काढून येथून २३ लाख ८० हजार ६०६ रूपयांचा दंड राष्ट्रीय लोक न्यायालयात वसूल करण्यात आला.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे यांच्या नियंत्रणाखाली व प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधिश ता. के. जगदाळे यांच्या मार्गदर्शनात लोक अदालत घेण्यात आली. याप्रसंगी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश सूर्यकांत शिंदे यांनी पॅनल क्रमांक १ वर पॅनल प्रमुख म्हणून काम पाहिले. मुख्य न्यायदंडाधिकारी रो. बा. रेहपाडे यांनी पॅनल क्रमांक २ वर पॅनल प्रमुख म्हणून काम पाहिले. तर दिवाणी न्यायाधिश ता. के. जगदाळे यांनी पॅनल क्रमांक ३ वर पॅनल प्रमुख म्हणून काम पाहिले. लोक न्यायालयाच्या यशस्वीतेसाठी वकील मंडळी, न्यायालयीन कर्मचारी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
देसाईगंज येथील तालुका न्यायालयात शनिवारी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी एकूण १७ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. याप्रसंगी न्यायाधिश के. आर. शिंघेल यांच्या मार्गदर्शनात सामाजिक कार्यकर्ते कांडलकर, शासकीय अभियोक्ता फुले, अ‍ॅड. संजय गुरू, अ‍ॅड. वारजूरकर, अ‍ॅड. अतुल उईके, अ‍ॅड. पिल्लारे, अ‍ॅड. बुध्दे, अ‍ॅड. खोब्रागडे यांनी काम पाहिले. सदर लोक अदालतीत बँकींग क्षेत्रासंबंधी दखलपूर्व १९६ प्रकरणांपैकी महावितरणच्या गुन्हेगारी स्वरूपाती ८३ प्रकरणे होती. यापैकी सहा तर दखलपूर्व २९७ प्रकरणांपैकी सात प्रकरणे निकाली काढली. इतर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या १५ प्रकरणांपैकी एक, चेक बाऊन्स संदर्भातील २९ पैकी एक, दिवाणी स्वरूपाच्या १४ प्रकरणापैकी एक व दिवाणी स्वरूपाच्या एकूण चार प्रकरणांचा या लोक अदालतीत समावेश होता. यशस्वीतेसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले.
धानोरा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शनिवारी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत एकूण १५२ प्रकरणे आपसी तडजोडीकरिता ठेवण्यात आली. यापैकी ११ दाखलपूर्व प्रकरणे समझोता करून निकाली काढण्यात आली. यामध्ये स्टेट बँक आॅफ इंडिया शाखा चातगाव यांची १३८ दाखलपूर्व प्रकरणांपैकी ११ दाखलपूर्व प्रकरणे आपसी समझोत्याने निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणातून १ लाख ६७ हजार ५१ रूपयांची वसुली करण्यात आली. यावेळी पॅनल प्रमुख म्हणून तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधिश (कनिष्ठस्तर) लि. दा. कोरडे यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून काम पाहिले. पॅनल सदस्य म्हणून अ‍ॅड. टी. के. गुंडावार तसेच सामाजिक कार्यकर्ते एस. जे. झंझाळ यांनी काम पाहिले.
तालुका विधी सेवा समिती आरमोरीच्या वतीने येथील न्यायालयात घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत एकूण १५ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. सदर लोकअदालतीत फौजदारी व दिवाणी मिळून एकूण ११७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यापैकी तीन प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला. वीज वितरण कार्यालयाचे एकूण ५३ प्रकरणे दाखल करण्यात आली. यापैकी एका प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला. वाहतूक चालानच्या ७६ दाखल प्रकरणांपैकी ११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यावेळी पॅनल प्रमुख म्हणून तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष संजय अटकारे यांनी काम पाहिले. तर पॅनल सदस्य म्हणून अ‍ॅड. ए. एम. कानकाटे, प्रा. आर. आर. पाचपांडे यांनी काम पाहिले. यशस्वीतेसाठी प्र. का. आत्राम, पी. पी. देवकर यांनी सहकार्य केले. तडजोडीतून प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी लोक अदालत घेण्यात येते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)