३० पासून बेमुदत उपोषण

पेसा अधिसूचनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी केल्याने येथील गैर आदिवासींवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे.

गडचिरोली : पेसा अधिसूचनेची जिल्ह्यात अंमलबजावणी केल्याने येथील गैर आदिवासींवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेसा अधिसूचना रद्द करून सध्या सुरू असलेल्या पदभरतीला स्थगिती द्यावी अन्यथा ३० मार्च पासून सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनातून पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, जिल्ह्यात एकुण लोकसंख्येच्या ६० टक्के जनता गैर आदिवासी आहे. तरीही ९ जून २०१४ रोजी तत्कालीन राज्यपालांनी अधिसूचना काढून जिल्ह्यातील गावांमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील पदे अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये तलाठी, सर्वेक्षक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, शिक्षक, आदिवासी विकास निरीक्षक, कृषी सहाय्यक, पशु सहाय्यक, परिचारिका, वनरक्षक व कोतवाल आदी पदांचा समावेश आहे. त्यामुळे सदर पद भरतीत गैर आदिवासींना स्थान मिळणार नाही. सर्वसाधारण पद भरतीत इतर मागास वर्गीयांना ६ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील पद भरतीत गैर आदिवासींवर अन्याय होत आहे, असे म्हटले आहे.
यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आव्हाड यांच्याशी चर्चा करून गैर आदिवासींच्या समस्या मांडल्या व पेसा अधिसूचना त्वरित रद्द करण्यासंबंधीचे निवेदन दिले. यावेळी जि. प. सभापती विश्वास भोवते, जि. प. सदस्य प्रशांत वाघरे, जगन्नाथ बोरकुटे, विनोद दशमुखे, सुनील वडेट्टीवार, विजय समर्थ, रवीकिरण समर्थ, राम लांजेवार, पंकज खरवडे, रामहरी उगले, महेंद्र शेंडे, मोहित धकाते, दिगांबर मानकर, जमाल सय्यद, उल्हास देशमुख, किशोर गद्देवार, संतोष बोलुवार, भाष्कर बुरे, विलास गावंडे उपस्थित होते.